भदौ ८ गते थाईल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका तत्कालीन माओवादीका लडाकु लेनिन विष्टलाई नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको अध्यागमन कार्यालयले ‘नेपाल सरकारको कुनैपनि निकायको सिफरिस तथा स्वीकृति नभएको’ भनि उक्त सम्मेलनमा भाग लिन जान रोक लगाएको घटप्रति जबाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘लोकतन्त्रको प्राण बैयक्तिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सर्वोच्चतामा रहेको हुन्छ । त्यसैले बिना डर–त्रास निर्वाध आवागमन, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन, विचार र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनले मौलिक र अनुल्लङ्घनीय नागरिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेका छन् ।’-समितका संयोजक चरण प्रसाईद्वारा भदौ १० गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नागरिकका बैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यसप्रकारका गैरसंवैधानिक एवम् गैरकानुनी कार्य नदोहोरिने सुनिश्चितका लागि नेपाल सरकारले तत्काल स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानविन गरी यसका दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाही गरोस् भनी निगरानी समितिले अपिल गरेको छ ।