मलेठ घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको निष्कर्ष प्रति असहमति जनाउँदै प्रदेश २ को सरकारले गठन गरेको प्रदेश मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिले साउन २१ र २२ गते सप्तरीमा विभिन्न समूहसँग भेटघाट गरी घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै घटनास्थलको अवलोकन गरेको छ ।
समितिले तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, शहीद परिवारका सदस्यहरू, घाइतेहरूलगायतसँग भेटघाट गरी घटनाका बारेमा जानकारीहरू सङ्कलन गरेको हो ।
भेटघाट, अन्तरक्रियाहरू र घटनास्थल अवलोकनका क्रममा फोरम र राजपाका स्थानीय नेताहरू समितिसँगै सहभागी थिए । मलेठ आन्दोलनकारीहरू सम्मिलित समितिले दिने प्रतिवेदन विश्वसनीय नहुने भन्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले भने अन्तरक्रिया कार्यक्रम बहिष्कार गरेको छ ।
घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै प्रदेश सरकार आफैले गर्न लागेको छानबिनको निष्पक्षतामाथि मोर्चाबाहेक सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाए । प्रदेश २ को सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा साउन ७ गते गठन गरेको छानबिन समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह सदस्य छन् । सदस्य साहद्वय सप्तरीकै हुन् र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए ।
समितिका संयोजक यादवसहित सदस्यद्वय साहले मलेठ घटनाको प्रतिवेदन मधेसका जनताले अस्वीकार गरेकाले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पुनः छानबिन गर्नुपरेको आवश्यकता औँल्याए । समितिप्रति शङ्का उपशङ्का गरेर सचेत गराएकामा धन्यवाद दिँदै संयोजक यादवले प्रदेश २ को सरकार सबैको हो भन्ने गम्भीरता बोध गरेर कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्याए । मलेठ घटनाको छानबिन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी तोकिएको १५ दिनको समयसीमा साउन २२ गते सकिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले को मेची-महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको साविक बसबिट्टी गाविस-५ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा ०७३ फागुन २३ गते निर्धारित कार्यक्रम तत्कालीन मधेसी मोर्चाले हुन नदिने जनाएको थियो । व्यापक सुरक्षाकर्मीकाबीच एमालेले कार्यक्रम सकेपछि सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान जानुका साथै एक दर्जन बढी घाइते भएका थिए ।
