गुल्मी जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को समन्वयमा सृजनशील सामुदायिक विकास केन्द्र, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, महिला मानव अधिकार सङ्गठन र नेपाल मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले भदौ २२ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले जागिर तथा आर्थिक प्रलोभन, वैदेशिक रोजगार र नक्कली विवाहसमेत गरेर बेचविखनका घटना हुने गरेको बताउँदै स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मानव बेचविखन तथा ओसार पसारविरूद्धको जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले प्रचारप्रसार तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव बेचविखनको अन्त्य हाम्रो साझा सरोकार’ भन्ने नाराका साथ देशभर मानव बेचविखन तथा ओसार पसारविरूद्ध दशौं राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ ।
२०६४ जेठ ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचविखनविरूद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
साथै मानव बेचविखन तथा ओसारपसारबाट उद्धार गरिएका पीडित र प्रभावितहरूको लागि शारीरिक तथा मानसिक उपचारसहित संरक्षण सेवा प्रदान गरी सामाजिक रूपमा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । पारिवारिक पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा स्थापना गरिएका र गरिने पुनःस्थापना केन्द्रका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने र कार्यविधिगत प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म उद्धार गरिएका वा बेचविखनमा परी फर्केका पीडितहरूलाई सेवा दिन सक्ने गरी काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, झापा, पर्सा, रूपन्देही, चितवन र बाँकेमा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक-एक वटा पुनःस्थापना गृह सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसरी विगतमा गैर सरकारी स्तरमा मात्र सिमित रहेको यो अभियानमा राज्यको संलग्नता स्थापित भएको छ । त्यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन एवम् नियम बमोजिम पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्शका लागि राष्ट्रिय कोषको स्थापना भइसकेको छ ।