सप्तरीमा १६ महिनाअघि पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन खारेज गर्न राजपा सप्तरीले मलेठ चोकमा साउन ४ गते एक घण्टा धर्ना र चक्काजाम गरेको छ ।
साउन ४ गते बिहान राजविराज–रुपनी सडक खण्डअन्तर्गत मलेठमा राजपाका नेता, कार्यकर्ताहरूले प्रतिवेदन खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै धर्नासहित चक्काजाम गरेपछि दर्जनौँ सवारी साधन सडकमा थन्किए । रुपनी भएर सदरमुकाम राजविराज प्रवेश गर्ने सडकमा यातायात अवरुद्ध हुदा सयौ यात्रुहरूले दुख पाएको यात्रीहरुले बताए ।
असार ३२ गते सार्वजनिक गरिएको आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय, पूर्वाग्रही तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेकाले खारेज हुनुपर्ने राजपाका महासचिव तथा प्रदेश सांसद मनिषकुमार सुमनले बताए । यथार्थ विश्लेषण नगरी एकपक्षीय, पूर्वाग्रही तथा विरोधाभाषपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उनले आरोप लगाए ।
बसविट्टीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औधोगिक क्षेत्र परिसरमा ०७३ फागुन २३ गते आयोजित तत्कालीन नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान बिथोल्न उत्रिएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो ।
घटनाबारे अध्ययन गर्न मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी संयोजकत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाई गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको’ उल्लेख छ ।
दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरिह बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा कार्यक्रम स्थलमा केपी शर्मा ओलीले बोल्दै गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भई पर्खाल नाघेर कार्यक्रम स्थलमै प्रवेश गर्न खोज्दा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रहरीले चलाएको गोली लागि तीन जनाको घटनास्थलमै र दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको, कैयौँ व्यक्ति घाइते भएको र केही घाइतेको शरीरमा अहिले पनि गोली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।