प्रदेश ७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुक्त कमैयाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सहितको पुनःस्थापना गरी समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुक्त कमैयाहरूको स्वास्थ्य,शिक्षा र रोजगारी सहितको पुनस्र्थापना, हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मुल नाराका साथ मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा साउन २ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
मुक्त कमैयाहरूको माग पूरा गर्न आफू तत्पर रहेको बताउँदै भूमिसुधार मन्त्री बिनिता चौधरीले जति सक्दो चाँडो प्रदेश सरकार पुनस्र्थापना गर्ने योजनामा रहेकोले मुक्त कमैयाहरूलाई चिन्ता नलिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
कमैया प्रथा उन्मुलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन नसक्दा कमैया परिवार कष्टकर जीवन जीउन बाध्य भएको र उनीहरू सरकारी स्वामित्वको जग्गा, बाँझो जमीन, वन क्षेत्र कब्जा गरेर झुप्रो बनाइ बसेपनि बाँच्नलाई अत्यावश्यक आधारभुत आवश्यकताको उपभोग गर्न नपाएको बताइन् ।
पुर्र्नस्थापना हुन नसकेका धनगढी उपमाहानगर पालिका–१ बसन्त टोल मुक्त कमैया बस्तीका अगुवा हरिराम चौधरीले सरकारले आफूहरूको स्थायी बासोबासको ग्यारेन्टी नगरेका कारण राम्रो घर बनाउन मन हुँदा पनि बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।
मुक्त कमैयाहरुलाई स्थायी जग्गाको व्यवस्था हुनुपर्ने, छुट भएका मुक्त कमैयाहरुको पुन तथ्याङ्क लिई पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने लगायतका विभिन्न १४ बुँदे मागसहित मुक्त कमैयहरूले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
नेपाल सरकारले ०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरेता पनि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा ९ सय ८२ मुक्त कमैया परिवार पुनस्र्थापना हुन सकेका छैनन् ।
कैलालीमा जग्गा पाउनु पर्ने ९ हजार १ सय ७७ परिवार रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म ८ हजार २ सय ५५ परिवारको पुनर्स्थापना भएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, कैलाली कमैया फाँटका सुपरभाइजर अमरबहादुर चौधरीले बताए ।