प्रदेश ४ का महिला जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी सहभागी एक टोलीले वैशाख १९ गते प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरिएको हो ।
टोलीले वैशाख १९ गते प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र उपसभामुख सिर्जना शर्मालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको बजेटमा महिला अधिकार तथा सशक्तिकरणलाई समेट्न आग्रह समेत गरेको छ ।
टोलीमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश ४ की संयोजक सरला कुमारी पाण्डे, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी संयोजक जानकी शर्मा, इन्सेक पोखरा कार्यालयकी प्रलेख अधिकृत, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मी सहभागी थिए ।
०७४ चैत ५ देखि ७ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय महिला मञ्च कार्यक्रमले जारी गरेको ११ बुँदे घोषणापत्र र आचारसंहिता मुख्यमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई बुझाइएको हो ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित बुँदामा सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराधको रूपमा ग्रहण गरी त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परामा आधारित भई गरिने अपराध अन्त्य गर्ने छाता कानुनको निर्माण साथै स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति बनाई लागू गर्न सहकार्य गर्ने, पित्तृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाका लागि नियन्त्रित श्रम क्षेत्रमा भुकम्पपछि महिलाको पहुँचमा बृद्धि भएकोतर्फ सकारात्मक हुँदै, महिलाको श्रमको बुझाइको दायरा अझ फराकिलो बनाई महिलाको सुरक्षित रोजगार प्रवर्धन गर्न स्थानीय स्तरबाट नीतिगत व्यवस्था गर्न सहकार्य एवम् नेतृत्व लिने, महिलाको प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवम् सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियम, कानुन र संविधान अनुसार घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि आफू तत्पर रहेको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि महिला सशक्तिकरणको लागि महिला अधिकारमैत्री बजेट छुट्याउनसमेत पहल गर्ने बताए ।
टोलीले सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई भेटी हिंसा पीडित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापना गृह निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भए महिला हिंसाका घटना स्वतः घटने बताउँदै महिलाको लागि प्रदेशस्तरीय सुरक्षित आवास गृह र सिप विकास केन्द्रको निर्माणका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् ।
प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेपालको विद्यमान वर्गीय, जातिय, लैङ्गिक उत्पीडितका समस्यालाई संविधानले पहिचान गरेको भए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चेतना र सङ्घर्ष आवश्यक रहेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए ।
उपसभामुख सिर्जना शर्माले महिलाका मुद्दामा एकरूपता हुन आवश्यक रहेको र आफ्नो प्राथमिकता महिला अधिकार तथा महिला सशक्तिकरणका विषयवस्तु रहेको बताइन् ।