देवराज विश्वकर्मा, दलित आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा राष्ट्रिय दलित आयोग रहने उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित अधिकारका बारेमा गरेका कृयाकलाप, नेपाल दलितका सवालजस्ता विषयमा गरिएको कुराकानी।
नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा जातीय भेदभावको घटनाहरू कमी आएको छ। हिजो राज्यले नै कानुन बनाइ जातीय विभेदलाई गहिरो धार्मिक मान्यातासमेत दिएर संस्थागत गरेको थियो। मनुस्मृति धार्मिक कानुन थियो भने वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन त्यसको निरन्तरता। त्यो मनुस्मृति र १९१० को मुलकी ऐनको प्रभावलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ संविधानमा व्यवस्था त ग¥यौँ तर, त्यसलाई समयसीमा तोकेर निर्मूल गर्ने कदम नचाल्दा २० बाट १९ त भएको छ। शून्यमा पु¥याउन अझै थुप्रै समय लाग्ने देखिन्छ। घट्दो क्रममा तर निकै सुस्त गतिमा।
नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्नका लागि के कस्ता कानुनी प्रावधान छन् ?
कानुनी प्रवन्ध केही प्रगतिशील भए पनि समयसापेक्ष अपेक्षित छैैनन्। संविधानमा निकै संवेदनशील ढंगले दलित समस्या समाधान गर्ने सङ्कल्पसहित व्यवस्था ग¥यौँ तर, त्यस अनुरूप कानुन एकदशक बित्नै लाग्दा पनि बनेको अवस्था छैन। दलित समुदायलाई उनीहरूको श्रम र योगदानको अवमूल्यन गरेर नै यो अवस्था पु¥याइएको हो। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा उनीहरू पछाडि परिनुमा उनीहरू निषेधित भएर हो, नगरेर होइन। संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनका लागि कानुन नबन्दासम्म दलित प्रगतिका सूचकहरू सुधारिँदैनन्। अर्कोतर्फ पीडकलाई सजायसम्बन्धी कानुन पनि प्रभावहीन छ भन्दा अन्यथा नहोला। नेपाल प्रहरीले यो कानुन कार्यान्वयनका लागि महत्व नदिएको दखिन्छ। अरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अभिवृद्धि र मूलप्रवाहिकरणसम्बन्धी कानुन पनि बनेको अवस्था छैन। समग्रमा भन्दा जुन ढङ्गले सोचिनुपथ्र्यो र नेपाली समाजको प्रगतिको अवरोधकका रूपमा यो साम्प्रदायिक प्रथाको उपचारका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको छैन।
अनेकौँ संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धका बाबजुद पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन नसक्नुको कारण के हो ?
जातीय विभेदका घटनामा कमी नआउनुको कारण यसप्रतिको नेपाली समाजको सोच नै हो भन्ने लाग्छ। हामीले हजारौँ वर्षदेखि पाल्दै आएको कुप्रथालाई संवेदनशील ढंगले लिइरहेको छैनौँ। जस्तो कि कुनै दलित मानिएको व्यक्तिले मन्दिरमा पूजा गर्न नपाउनु, धारामा पानी भर्न नपाउनु, विद्यालयमा छुट्टै बसालेर खाना दिइनु, सार्वजनिक समारोमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न बञ्चित गरिनु, सबै योग्यता पुगे पनि समुदायका कारणले अवसरबाट बञ्चित गरिने कुरालाई हामीले पहिलेदेखि चल्दै आएको चलन भनेर सामान्यीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसैले विभदेका घटनामा कमी नआएको हो। हामीमाथि उल्लेखित व्यवहार गरिनुहुन्न भनेर आवाज आएको खण्डमा दलितमाथि समाज भाँडेको आरोप लगाइन्छ। समाज एकताबद्ध हुन नदिने त माथिका क्रियाकलाप गर्नेहरू हुन नि त। विभेद गर्नेहरूको सोच मूल्य मान्यता नफेरिनु मूल कारण हो।
जातीय विभेदका घटनामा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ ?
दलित समुदायले जुन अपमान, वहिस्करण, थिचोमिचो, भेदभाव भोगिरहको त्यो हामीले भोग्नुपरेको भए कति कठिन हुन्थ्यो होला भन्ने बुझाइ गैरदलित समुदायमा निर्माण गर्न सकियो र निर्मित संविधान, ऐन कानुको सहि र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने भेदभावमा कमी ल्याउन सकिन्छ। सँगसँगै दलित समुदायको ठूलो हिस्सा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हिसाबले पछाडि पारिएको हुँदा उनीहरूको सशक्तिकरण र मूलप्रवाहिकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ। यसरी विभेद कम गर्दै उन्मूलन गर्ने दिशातिर अघि बढ्न सक्छौँ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितहरूको अधिकार संरक्षणका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ?
आयोगले मूलत ः विभेद अन्त्य गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरूलाई दायित्वबोध गराउने कार्य गरिरहेको छ। तीनै तहका सरकार र मूल रूपमा जातीय भेदभावको स्थान भनेको बस्तीस्तरमा गलत परम्परा, अन्धविश्वास, कुरीती हटाउन लागि काम गरिरहेका छौँ। दलित समुदायका अरु अधिकारको समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्बन्धी काम गरिरहेका छौँ। दलित समुदाय मानव अधिकार संरक्षणका सबै प्रकारका काम आयोगले गरिरहेको छ। तीन तहका सरकारहरूलाई नीतिगत सिफारिस गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि आयोगले गरिरहेको छ।
यति धेरै कामहरू गरेको बताउनु भयो तर, आयोग प्रभावकारी नभएको गुनासो छ नी ?
आयोगलाई जुन जिम्मेवारी र दायित्वका साथ स्थापना गरिएको छ त्यो दायित्व पूरा गर्नका लागि साधन स्रोतको जरुरी पर्छ। सरकारले साधन स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वभाविक रूपमा कामहरू प्रभावित भएका छन्। तर, आयोगले काम नै नगरेको भन्ने चाहिँ होइन। आयोगको मोजुदा सामथ्र्य जे छ त्यसको अधिकतम् सदुपयोग गरेको छ। अझै जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न प्रतिबद्ध छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थाहरूमा दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षणका निम्ति साझेदारी र सहकार्य गरौँ भन्ने अपिल गर्दैछौँ।