लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायहरु र क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने चरणमा छ । प्रदेश सरकारले के कस्ता मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरेको छ ? कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले कसरी भूमिका निभाउदै छ ? राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका प्रदेशवासीहरुलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम र बजेटले कसरी समेटेको छ ? मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास हुने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्ने आधारहरू कसरी तयार गरिएको छ ? यिनै विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनासँग इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के कस्ता रहेका छन् ?
प्रदेश सरकारका विभिन्न बहुक्षेत्रीय योजना तथा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । जसमध्ये महिलाका हक अधिकार, बालविवाह न्यूनीकरण, पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने, शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी बढाउने, प्रविधिसँग कसरी जोड्ने, मानव बेचविखन विरुद्धको अभियानलाई कसरी सफल बनाउने, हरेक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच कसरी बढाउने, दलित तथा अति विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने लगायतका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले अगाडी सारेको छ । त्यस्तै दलित ऐनलाई पनि मन्त्रालयस्तरमा सहमती गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइसकेका छौं, मुख्यमन्त्री मार्फत सदनमा लगिन्छ र पास गर्ने क्रममा छौं ।
प्रदेशमा पछाडी पारिएको वर्ग, समुदाय, लिङ्गभित्रको विविधतालाई नीति, योजना तथा कार्यक्रम र बजेटमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ ?
प्रदेश सरकार राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको वर्ग सुमदायहरुलाई कसरी मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशिल भएर अगाडी बढेको छ । नवप्रवद्र्धन केन्द्रलाई अगाडी बढाउन भनेर प्रदेश सरकारले साढे ७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मुक्त कम्लरी छात्राहरुलाई छात्रावृत्ति दिने, विज्ञान पढ्ने छात्रालाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रावृत्तिको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरु अगाडी सारिएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा पुरानो प्राविधिक विश्वविद्यालय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी सारेका छौं । म मन्त्री भएर आउँदा प्राविधि विश्वविद्यालयमा जम्मा ३३ जना विद्यार्थीहरु पढ्थे अहिले झण्डै ४ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न सफल भएका छौं । शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु छन् । त्यस्तै थारु समुदाय, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, मुक्त कमैया र कम्लरीहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएका छौं । प्रदेश सरकारले “लुम्बिनीका महिला, उद्यमशिलतामा पहिला” भन्ने मूलनारा समेत अगाडी सारेको छ ।
प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु सुन्दा निकै भए पनि कार्यान्वयन कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?
हामीले विगतका नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयनको अवस्थाको पक्षहरुमा घनिभूत रुपमा छलफल गरेर त्यसको समीक्षा गर्दै अगाडी बढेका छौं । कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयगत कार्यालयहरु र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं र समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी मजबुत कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरु प्रयत्नशील छौं । विगतका सिकाइहरुलाई निरन्तरता दिँदै र ग्यावहरुलाई कसरी सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाएका छौं । प्रदेशका नागरिकलाई कसरी प्रदेश सरकारको महसुस गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशिल भएर लाग्नोस् भनेर सबै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पनि छ । सोही अनुसार अगाडी बढेका छौं । प्रदेशमा कापी किताब नपाएर पढ्न पाइएन भन्ने वातावरण हुने छैन । पढ्ने र स्वरोजगार बनाउने गरी काम गरेका छौं । यही हप्ता मात्र प्रदेशका ६ जना विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रावृत्तिमा पढ्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
यहाँ सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेपछि प्रदेशवासीले महसुस गर्ने खालका कम्तीमा पाँच ओटा मुख्य काम के गर्छु भन्ने लाग्छ ?
कर्मचारी व्यवस्थापनको परिपार्टी बसालेका छौं । पहिला कर्मचारी कुन कामका लागि कता गइरहेको छ त्यो खासै वास्ता गरिदैन्थ्यो, अहिले म कहाँ कुन कामले जादैछु भने सचिवलाई भनेर जान्छु, सचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरुले पनि अहिले जानकारी गराएर हिँड्ने अभ्यास सुरु गरेका छौं । अर्को कुरा योजना बनाउँदा हचुवाको भरमा बनाउने परिपार्टीलाई तोड्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका बनाएर नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउने अभ्यास गरेका छौं । त्यस्तै दलित अधिकार ऐन बनाएर समग्र दलित समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडी बढेका छौं । मुस्लिम समुदायका महिलाहरुलाई कसरी उनीहरुको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न मुस्लिम अगुवाहरुसँग अन्तरसंवाद गर्ने स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर समाजमा भएका विकृति हटाउने र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशिल भएर अगाडी बढेका छौं ।
प्रदेश सरकार औचित्वहीन भयो, बढी खर्चिलो र धनी झन धनी बने गरिब झन गरिब हुने स्थिति बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, हुने खानेलाई भयो भन्ने कुरा सत्य होइन् । तिनै तहका सरकारले सिस्टम बसाल्न नसकेको धुव्रसत्य हो । तर यहाँले भने झैं सबै पनि होइन यसले साढे ७ करोड विद्यार्थीहरुलाई छात्रावृत्ति मात्रै वितरण गरेको छ । अन्य यस्ता धेरै कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको छ । देशका एउटा पनि गाउँ छैन जहाँ मोटर बाटो नहोस् यदि संघीयता नभएको भए के यो संघीय सरकारबाट मात्रै सम्भव थियो ? पक्कै थिएन् । नागरिकहरुलाई पनि राज्यले दिने हो हामी जनताले माग्ने मात्रै हो भन्ने मानसिकता गडेको छ । त्यो मानसिकतालाई तोड्नुपर्छ । सरकारसँग सबै नागरिकलाई दिन सक्ने हैसियत छ की छैन । सरकारको ढुकुटीमा भए न सरकारले दिने हो । परिवर्तन धेरै भएका छन् । पाँच घण्टाको बाटो हिँडेर दुरसञ्चारमा फोनको लाइन कुर्नु पथ्र्यो अहिले परिवेश फेरिएको छ । सरकारले ३ करोड जनतालाई एकै पटक सबै हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । राज्यले सक्दो जोहो गरिरहेको छ । प्रदेश नयाँ संरचना भएको र प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिइसकेको, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन नसकिएको कारण केही समस्या छन् । तथापी साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने बल्ल आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको महत्व र आवश्यकताको महसुस गर्छन् भन्ने लाग्छ ।
युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न र स्वदेशमै गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न कस्तो पहल कदमी भएको छ ?
युवाहरुलाई स्वदेशमै सीप सिकाइ रोजगारी श्रृजना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्न लागि परेका छौं । युवाहरुलाई ज्ञान, सीप, सिकाउने र रोजगारीसँग जोड्ने गरी वातावरण तयार गरेका छौं । अहिले हामी दक्ष जनशक्ति र मानवीय स्रोत उत्पादन गर्नेतिर सुरु गरेका छौ त्यसपति पर्यटन, उद्योग र रोजगारीसँग जोड्ने गरी काम अगाडी बढाएका छौं । विदेशमा सबै छ भन्ने खालको भ्रम श्रृजना भएको छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावनाहरू छन् भनेर विभिन्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको, स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका युवा इलम कार्यक्रमहरू सीपमुलक तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ । सीप सिकाएर युवाहरुलाई आत्मा निर्भर बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ ।
अन्त्यमा, प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?
प्रदेश सरकार नागरिकको सरकार हो । यसले नागरिकको हितमा रहेर हरहमेशा काम गर्छ, गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि साझा धारणा बनाउनुपर्छ । विरोध गरेर मात्र विकास सम्भव छैन् । लुम्बिनी प्रदेश विविधताले भरिपूर्ण भएको सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश भएको हिसाबले यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैको सकारात्मक पहल हुनुपर्छ । यसरी सकारात्मक सोंचको विकास हुन सके विकासमा धेरै ठूलो फड्को मार्नेछ । यसका लागि सबैले सकारात्मक र आलोचनात्मक सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ र प्रदेशका नागरिकहरुको अधिकारका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ सायद यही हाम्रो जवाफदेहीता हुन्छ होला ।