अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो। नेपालको महिला आन्दोलन, संसदीय राजनीति, महिला अधिकार प्राप्तीका चुनौती लगायतका विषयमा प्राचीका लागि इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ।
तपाईंको राजनीतिक यात्रा कसरी सुरु भएको थियो ?
मेरो जीवनको यात्रा काठमाडौंको एक परम्परागत नेवार परिवारबाट सुरु भएको हो। बाल्यकालमा मैले समाजको गहिरो संरचना र त्यसमा महिलाको भूमिकालाई नजिकबाट देखेँ। हाम्रो समाज पुरुषप्रधान थियो, महिलाको आवाज सुनिँदैनथ्यो, निर्णय प्रक्रियामा त झन् महिलाको उपस्थिति कल्पनै गर्न सकिने अवस्था थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई पढाइलेखाइमा गहिरो रुचि थियो। मैले पढ्न पाउने सौभाग्य पाएको भए पनि त्यो वातावरणमा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था थियो। स्कुलदेखि नै मैले सामाजिक असमानताका प्रश्नहरू उठाउन थालेकी थिएँ। त्यही चासो क्रमशः राजनीतिक चेतनामा परिणत भयो। २०३६ सालको जनआन्दोलनका समयमा देशभर राजनीतिक चेतना फैलिँदै थियो। त्यस समयमा म शिक्षिका थिएँ। तर, शिक्षणले मात्र मेरो चित्त बुझाइरहेको थिएन। मलाई लाग्यो, केवल ज्ञान बाँडेर होइन, प्रत्यक्ष रूपमा समाज रूपान्तरणमा लाग्नुपर्छ। त्यसैले मैले जागिर छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिने निर्णय गरेँ। त्यो बेला महिलाले राजनीति गर्ने भनेको साहसिक र जोखिमपूर्ण निर्णय थियो। त्यसले मेरो जीवनको दिशा नै बदलिदियो।
भूमिगत राजनीतिका व्यवधानहरू कस्ता थिए ?
भूमिगत राजनीति भनेको केवल घर बाहिर निस्केर पर्चा वितरण गर्नु होइन। त्यो एक प्रकारको वैचारिक तपस्या हो। मैले आफ्नो वास्तविक नाम, परिचय र पहिचान सबै छाडेँ। कहिल्यै पनि स्थायी ठेगाना थिएन, कहिले चितवन त कहिले झापा, कहिले इलाम त कहिले विराटनगर। कामरेडहरूका घरमा बस्थ्यौँ, तर कहिल्यै निश्चिन्त हुन पाइँदैनथ्यो। महिलाको भूमिगत जीवन झन् कठिन थियो – महिनावारीको बेला सरसफाइको अभाव, स्वास्थ्य समस्यामा उपचारको अभाव र समाजको कडा दृष्टिकोण।
म भूमिगत हुँदा महिलाहरूको सचेतना अभिवृद्धि, सङ्गठन निर्माण, र प्रशिक्षणमा विशेष केन्द्रित भएँ। महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनु, घरभित्र सीमित भूमिकाबाट बाहिर ल्याउनु मेरो प्राथमिकता थियो। मैले गाउँगाउँमा गोप्य बैठकहरू गरेँ, सचेतनामूलक अभियान चलाएँ, नेतृत्वका नयाँ अनुहारहरू उत्पादन गरेँ।
२०४५ सालमा म इलाममा गिरफ्तारीमा परेँ। त्यो मेरो लागि निर्णायक मोड थियो। जेलमा बसेर मैले आत्मविश्लेषण गरेँ – म कुन बाटोमा छु, किन छु, र के परिवर्तन गर्न चाहन्छु ? त्यहाँ मैले राजनीतिक कठोरता मात्र होइन, मानव अधिकारका गम्भीर प्रश्नहरूसमेत गहिराइमा बुझ्न थालेँ। जेलमा बिताएका दिनहरूले मलाई वैचारिक रूपले परिपक्व बनायो।
संसदीय राजनीतिमा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो ?
भूमिगत राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आउनु भनेको आन्दोलनलाई संस्थागत मार्गतर्फ मोड्नु हो। २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएँ। त्यो बेला संसदमा महिला नेतृहरू औँलामा गन्न सकिने थिए। मलाई त्यस जिम्मेवारीले अवसर मात्र होइन, गम्भीर उत्तरदायित्व पनि थमायो। मैले महिला, श्रमिक, दलित, जनजाति लगायतको अधिकारका विषयमा संसदमा निरन्तर आवाज उठाएँ।
२०५६ सालमा म काठमाडौं–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएँ। माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा थियो, त्यसले मूलधारको राजनीतिमा पनि ठूलो धक्का दिएको थियो। तर हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत परिवर्तनको सम्भावनामा विश्वास राख्थ्यौँ। त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा म पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै अगाडि बढेँ। २०७४ सालमा बागमती प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद बनेँ।
मुख्यमन्त्री बन्ने तपाईंको यात्रा सहज थिएन भन्ने भनाइ छ नी ?
हो, त्यो सहज थिएन। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा त स्वभाविक हो, तर महिला नेतृ भएबापत मलाई अनावश्यक प्रश्न उठाइयो — “नेतृत्व गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् ?”, “व्यवस्थापन गर्न सक्छिन् कि सक्दिनन् ?” आदि। संसदीय दलमा मलाई हराउने योजना बनाइयो। अध्यक्ष ओलीजीले पनि सुरुमा पूर्ण समर्थन जनाउनुभएन जस्तो लाग्यो। तर अन्ततः पार्टीको नेतृत्वले निर्णय ग¥यो, र मलाई बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। त्यो केवल मेरो जित होइन, महिलाको नेतृत्व क्षमताको मान्यता थियो।
मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईंले के–कस्ता कार्य गर्नुभयो ?
मलाई त्यो जिम्मेवारी पाउँदाको अवस्था सङ्क्रमणकालीन थियो। सङ्घीयताको अभ्यास भर्खर सुरु भएको थियो, संरचना नयाँ थिए। मैले बागमती प्रदेशलाई ‘सुशासन र विकास’ मा अब्बल बनाउने सङ्कल्प लिएको थिएँ। त्यसअनुसार मैले निरक्षरता अन्त्य कार्यक्रम घोषणा गरेँ, जसले प्रदेशभर साक्षरता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥यायो। मैले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरेँ, जसले वैज्ञानिक ढङ्गले योजना निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो। सरकारी सुनुवाइ समितिलाई व्यवस्थित बनाइयो।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गरियो। योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा जनसरोकारको मूल्याङ्कन गरियो। म महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने सोचमा थिएँ, तर समय छोटो भयो। फेरि पार्टीभित्रको द्वन्द्वले स्थिरता टुट्यो। तथापि, मैले नीति निर्माणमा महिला नेतृत्व कति सक्षम हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरेँ भन्ने लाग्छ।
महिला अधिकार र राजनीतिक सहभागितामा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ, परिवर्तनका लागि यहाँले गर्नुभएका कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मैले एमाले पार्टीको नीति र दस्तावेजमा महिलाको मुद्दा संस्थागत गराउन नेतृत्व गरेँ। आठौँ महाधिवेशनमा मैले लैङ्गिक समानता, महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार, महिला हिंसा अन्त्य, मातृत्व सुरक्षा, महिला श्रमिकको हक आदि विषय उठाएर पार्टी दस्तावेजमै समावेश गराएँ। त्यही दस्तावेजलाई आधार मानेर पछि संविधानमा व्यवस्था गरियो।
मैले नारा उठाएँ, “एक परिवार, दुई सम्पत्ति हक — श्रीमान र श्रीमती दुवैको नाममा होस्।” त्यो बेला यस्तो कुरा भन्नु पनि साहसिक थियो। मैले महिलाहरूको आत्मनिर्भरता र निर्णय क्षमतामा विश्वास राखेँ। त्यसैले महिला सहकारी, स्वरोजगार, नेतृत्व विकासजस्ता क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेकी छु।
महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ?
कागजी रूपमा प्रगति देखिए पनि वास्तविकता अझै निराशाजनक छ। संसदमा महिलाको उपस्थिति समानुपातिकबाट मात्र सम्भव भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमा महिला झिनो मात्र छन्। राजनीतिक दलहरू महिलालाई गम्भीर जिम्मेवारी दिन हिच्किचाउँछन्। महिलालाई नेतृत्व क्षमताको परीक्षणको मौका दिइँदैन। अझ दुःखद पक्ष के भने, कतिपय महिला नेतृहरू पनि अर्की महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्रो मान्छन्। म अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा छैन। तर म आफ्नो अनुभव, विचार, र दृष्टिकोण नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। म मोतीदेवी स्मृति केन्द्रको माध्यमबाट महिलाहरूको नेतृत्व विकास, राजनीतिक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता र सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित छु। अब म वैचारिक हस्तक्षेप, निर्देशन, र मार्गदर्शन दिने भूमिकामा हुनेछु।