अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरूमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सहजकर्तालाई दुई दिने अभिमूखीकरण कार्यक्रम मकवानपुरमा सुरू गरिएको छ ।
इन्सेकले सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गर्ने परियोजनाको सम्बन्धमा असोज ५ गते मकवानपुरको हेटौँडामा स्थानीय सहजकर्ताका लागि अभिमूखीकरण सुरू गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाइँले परियोजनाका बारेमा सहजकर्तालाई जानकारी दिएका थिए ।
त्यसैगरी केनद्रीय कार्यालयकी सुबेच्छा खड्काले स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका, परियोजनाका सूचक र लक्ष्य, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने तौर तरिका, रिपोर्टिङ र स्थानीय सहजकर्ताको आचारसंहिताबारे जानकारी दिइन् ।
अभिमूखिकरणको पहिलो दिन इन्सेक प्रलेख तथा प्रसार कार्यक्रमका व्यवस्थापक मदन पौडेलले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती पीडितहरूको अधिकार प्रवर्धनका सम्बन्धमा जानकारी गराए ।
बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी व्यवस्थापक सम्झा श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र नेपालमा कायन्वयनको अवस्था तथा इन्सेकले गर्ने कार्यक्रमबारे जनाकारी गराइन् ।
सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मका लागि इन्सेकले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशका सात ओटा प्रदेशका ३५ ओटा जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।
हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा भने प्रदेश १, २, ३ र गण्डकीका सहजकर्ता, सम्बन्धित प्रदेशका कार्यक्रम र प्रलेखसँग सम्बन्धित र प्रदेश संयोजकको सहभागिता छ । त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम व्यवस्थापकहरूलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
इन्सेकले प्रदेश १ को इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर, प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, प्रदेश ३ को मकवानपुर, चितवन, रामेछाप, दोलखा, भक्तपुर र गण्डकी प्रदेशको कास्की, बाग्लुङ, नवलपुर, स्याङ्जा र तनहु जिल्लाका दुई/दुई ओटा स्थानीय तहमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीन वर्षे परियोजना सुरू गरेको हो ।
