स्थानीय सरकारले सङ्घसंस्थाले गाउँपालिकामा काम गर्नका लागि रकम लिएर दर्ता गर्ने नीतिका कारण काम गर्न सङ्घसंस्थाहरूलाई चुनौती थपिएको र केही संस्थाहरूले काम नै गर्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
ज्वालामूखी गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र काम गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले गाउँपालिकामा जिल्लामा दर्ता भएकाले वार्षिक १० हजार रुपियाँ र जिल्ला बाहिर दर्ता भएकाले वार्षिक ५ हजार रुपियाँ तिरेर अनुमति लिनु पर्ने नियमले गर्दा काम गर्न चुनौती रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना र युएसएआइडी र एफएचआइ ३६० को सहकार्यमा धादिङबेसीमा आयोजित नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबिचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले स्थानीय सरकारसँग काम गर्न अवसर र चुनौती दुवै भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता रमेश अधिकारीले नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल भएकाले स्थानीय तहको रणनीति, दिर्घकालीन योजना निर्माणमा नागरिक समाजले सहजीकरण गर्ने, न्यायिक अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी प्रयोगका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, नागरिक समाजका संस्थाहरूको कामको सम्मान वा जस लिने, आर्थिक स्रोत साझेदारी लगायतका अवसर रहेको बताए ।
यसैगरी उनले स्थानीय सरकार परिचालनको स्पष्ट नीति वा खाका नहुनु, राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि साझा हुन नसक्नु, राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्याय प्रभावित हुने जोखिम, पहुँचको आधारमा स्रोत आकर्षित हुने सम्भावनालगायतका चुनौती रहेकोले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सिताराम अधिकारी