अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरको सहकार्यमा सूर्यविनायक नगरपालिका–४ सिकारीटारमा असार १९ गते आयोजना गरिएको ‘भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निर्माणको सवाल’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा ठूलै जनधनको क्षति भएको सिकारीटारका भूकम्प पीडितले पुनर्निर्माणले आफूहरूलाई झनै सुकुम्वासी बनाएको गनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय रविन्द्र हाकजु श्रेष्ठले अनुदानको ५० हजार रुपियाँले त्यही घर टालटुल र मर्मत गर्नमै सकिएको बताउँदै थप घर बनाउँदै रैकर जग्गामा भएपनि विक्री गरेर घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे ।
स्थानीय श्यामकुमार खड्काले अुनदानमा पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपियाँ दिएर आफूलाई सुकुम्वासी बनाएको गुनासो समेत गरे ।
उनले भने–‘त्यो ५० हजार रुपियाँले घर भत्काउनै पुगेन । जमीन नबेची घर बनाउनै नसक्ने भइयो । यहाँ सबैको मोही तल्सिङको नाममा संयुक्त जग्गा छ । सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन । जग्गा बेचाँै, घर बनाउने ठाउँ छैन । घर बनाउँ पैसा छैन । हामीलाई प्राधिकरणले सुकुम्बासी बनायो ।’
उनले भने–‘आफ्नो रैकर जग्गा हुनले पनि सरकारले कित्ताकाट रोकेकाले विक्री गरेर घर बनाउन पाएका छैनन् । आफ्नै जग्गा विक्री गरेर घर बनाउँन समेत सरकारले रोक्यो । यो कस्तो न्याय हो ?’
सृजना हाकुजु श्रेष्ठले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म रेडक्रसले दिएको पालमुनी नै बस्दै आएको बताउँदै घर बनाउनै नसक्ने गरिब भूकम्प पीडितलाई सरकारले सहज राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
भूकम्प पीडितहरू सन्तोषी श्रेष्ठ, कान्छी माया हाकजू, देवलाल राजथला, गङ्गालाल हाकजू लगायतले भूकम्प पीडितले घर बनाउन नसकेर पीडित बनेका भूकम्प पीडितलाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपियाँ पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तर्साएको बताए ।
कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले नगरपालिकाको नक्साको मापदण्ड र अनिवार्य सडक हुनै पर्ने नियमका कारण धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउन नपाएको बताउँदै वडाले सफिारिस गरेर पठाएकाहरूलाई पनि नगरपालिकाले फर्काइदिनाले घर बन्न नसकेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना एकाई कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इन्जिनियर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनै पर्ने बताए ।
सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने भन्दै आउँदो २१ गतेभित्र प्रथम किस्ता सम्झौता नगर्नेहरूको नाम पीडितबाट स्वत हट्ने बताउँदै प्राधिकरणको मापदण्ड भन्दा स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डले भूकम्प पीडितलाई समस्या आएको बताए ।
