नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस २ गते घोराहीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
वर्ष पुस्तकका लागि दाङमा सङ्कलन गरिएका २ सय २४ घटनामा सबैभन्दा धेरै महिला पीडित भएका घटना समावेश छन् ।
जसमा ७९ ओटा घटना बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका छन् । यो वर्ष १ सय ७९ ओटा घटना अन्य पक्षबाट, ३५ ओटा घटना राज्य पक्षबाट र १० घटना अज्ञात पक्षबाट भएका छन् ।
समीक्षाका लागि ७९ बलात्कार तथा बलात्कार प्रयास, आस्थाका बन्दीका घटना २२, कुटपिटका ५७, जातीय विभेदको एक, अपहरणका तीन, बेचबिखन तथा ओसारपसार चार, कथित बोक्सीको आरोपका तीन, बन्द/हडताल/तालाबन्दीका १५, बम विष्फोटको एकलगायत २ सय २४ घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले पीडित जस्तै आरोपितका समस्याप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्ने र इन्सेकले यस्ता विषयलाई पनि वर्ष पुस्तकमा समेटनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘कुनै घटनाका आरोपित कारागार बसेको एक वर्षपछि निर्दोष सावित भए उसमाथि क्षति र उसको अधिकार के हुन्छ ?’–जिल्ला कारागारका जेलर विष्णु पाण्डेले भन्नुभयो–‘इन्सेकले यस्ता आरोपितहरूको स्वच्छ सुनुवाइका विषय पनि समेटनुपर्छ ।’
उहाँले अन्य कैदीबन्दीका आधारभूत अधिकारका विषयलाई वर्ष पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले वर्ष पुस्तकले कानुनको कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरूलाई झक्झक्याउने काम गरिरहेको भन्दै गलत गर्नेहरूलाई सच्याउने कामसमेत गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर देवेन्द्रकुमार मल्लले पीडितको बयान फेरिनुमा राजनीतिक दलको दबाबले काम गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्ष पुस्तकले नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका सचिव शङ्कर डाँगी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिल्ला सदस्य विवेक श्रेष्ठले पीडितलाई न्यायकै लागि दबाब दिनुपरेको भन्दै सहजीकरणलाई दबाब भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले हरेक नीति मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने भन्दै पाठ्यक्रममै मानव अधिकारको विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा होस्टाइल हुनु मानव अधिकारको दृष्टिले राम्रो सङ्केत नभएको बताउनुभयो ।
