अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा चैत २ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
कियाेस परियाेजना अन्तरगत आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा इन्सेकदुवारा गठन गरिएको मानव अधिकार समूहले उठाएका समस्याहरूको सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार समूहले निरन्तर शिक्षा,स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले पहिचान भएका समस्याहरूको प्रस्तुतिकरण राख्दै अझै पनि विद्यालयमा सुविधा युक्त बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री शौचालय नभएको, विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि शुल्क लिने गरेको, अस्पतालमा पर्याप्त मात्रमा औषधीहरू उपलब्ध नभएको जस्ता समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागी सरोकारवालाहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकद्वारा रूपा गाउँपालिकामा गठन गरिएको मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष तिलक बहादुर खड्काले काम धेरै गरेको जस्तो देखिएपनि व्यवहारिक रूपमा अनुभव हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने सुविधालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सोच्न आवश्यक रहेका बताउदै उहाँले नागरिकहरूमा पनि स्वास्थ्य चेतना ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले नागरिक समाजले नियमित रूपमा यस विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई राजनीतिका आवद्धता छाड्नुपर्ने भनाइ उहाँले राख्नुभएको थियो ।
मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रिय सदस्य शारदा खत्रीले संविधानमा रहेका नीति व्यवस्था, अधिकार र कर्तव्यको विषयलाई राज्य नागरिक समक्ष पुर्याउन नसेको भन्दै मानव अधिकार संस्थाले त्यसबारे भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नारायण प्रसाद सुवेदीले करिब ३ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालयको पहुँचबाट टाढा रहेको बताउँदै उनीहरूलाई पनि शिक्षामा पहुँच पुर्याउन मानवअधिकार समुह र स्थानीय सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितीको समन्वयमा विद्यालयको स्थिती सुधार गर्न सकिने बताउँदै मानव अधिकार समूहले त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बाबुराम आचार्यले कोभिड–१९बाट मृत्यु भएकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई सहुलियत शुल्क वितरण भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को समयमा नागरिकहरूले स्वास्थ्यको अधिकारलाई उपभोग गर्नबाटवबञ्चित हुनुपर्ने यर्थाथता रहेको भन्दै कुनैपनि महामारीका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू सधै पूर्व तयारीमा रहनुपर्ने बारे सचेत बनाएको बताउनुभयो ।
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग प्रमुख शिवजी बरालले नागरिकहरूले सामान खरिद गर्ने क्रममा अनिवार्य लेवल हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘कतिपय नागरिकहरूलाई सामान खरिद गर्दा लेबल हेर्नुपर्ने भन्ने थाहा पनि छैन त्यो सचेतनाको कमिका कारण हो ।,’ –उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसतर्फ ध्यान दिएर नागरिकलाई सचेत बनाउनु हामी सबैको भूमिका हो ।’
उहाँले स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बजार अनुगमन हुने हुँदा त्यसलाई नियमित रूपमा गराउन सबैले जोड दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र दोहोरिएकालाई कारवाही गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका कास्की अध्यक्ष रोमहर्षन पौडेलले अधिकारका कुराले मात्रै नभइ व्यवहारिकताका रूपमा शिक्षा क्षेत्रका सवालहरूलाई उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्यालयमा अझैपनि जन्मदर्ता नभएका बालबालिका भर्ना हुने गरेको बताउँदै उहाँले बालबालिकालाई भर्ना हुन अगावै जन्मदर्ता गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार लागि एकल महिला समूह अध्यक्ष मनमाया नेपालीले विद्यालयमा दिइने दिवा खाजा गुणस्तरीय भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्वाब लम्बन जिवन पद्धतीकी अन्जना केसीले स्थानीय तहसँग कति जना अपाङ्गहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने सामान्य तथ्याङ्क समेत नहरेको बताउँदै त्यसतर्फ इन्सेकसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको भनाइ राख्नुभयो ।