अनौपचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), धनगढी, मानव अधिकार समूह कृष्णपुर र खाद्य अधिकार सञ्जाल कञ्चनपुरको संयुक्त आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिच सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम माघ १९ गते कञ्चनपुर जिल्लाको पुर्ववासमा सम्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा पुर्नवास नगरपालिकाका प्रमुख जिवन थापाले सेवाग्राहीले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुखहरुले पुरानो चिन्तन र दृष्टिकोण बदली सेवाग्राहीलाई शिघ्र र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरूले कर्मचारी अभावको बहानामा जनाताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएको, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि नभएका कारण बिरामी रित्तो हात फर्कनु परेको, स्थानीय परियोजना समेत कार्यान्वयन गर्न ढिला गरिएको र निःशुल्क शिक्षा भनिएता पनि शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागि पत्रकार धनबहादुर विकले नगरपालिकाले सञ्चारकर्मीहरुसँग समन्वय बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण जग्गालाई धितो र बेच्न नपाउदा व्यवसाय गर्न समस्या भएको स्थानीय मुरारी सुनारले दुखेसो पोख्नु भयो ।
मानवअधिकार समुहका अध्यक्ष पर्शुराम सुनारले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार सुनिश्चताका लागी स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
