अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
डीसीएसँगको सहकार्यमा व्यवसाय र मानवअधिकार विषयमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको समेत सहभागितामा ०८२ असार १३ गते सम्पन्न अन्तरक्रियामा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गर्दै आएको स्मरण गर्दै नेपालमा हालै मात्र उपभोक्ता अदालत गठन भएको र उपभोक्तामा सचेतना र व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने धारणा राख्नुभयो । मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धि विषयमा थप उपलब्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै इन्सेकले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा सचेतना, प्रकाशन, प्रसारणका साथै हाल पोडकाष्टको नयाँ कार्य थालनी गरेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सामञ्जस्य कायम हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोयका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गदैृ व्यवसायलाई प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सम्मान, संरक्षण गर्दै उपचार सहितको विकल्प प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि जोन रुग्गिले व्यवसाय र मानवअधिकार विषयमा अवधारणा अघि बढाएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले तीन खम्बे मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको अघि सारेको थियोे । जसमा मानवअधिकार संरक्षण गर्ने राज्यको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार सम्मान गर्ने व्यवसायीक क्षेत्रको जिम्मेवारी रहने जनाएको थियोे । सहसचिव अधिकारीले त्यसका साथै न्यायिक तथा गैर न्यायिक उपचारमा पहुँचको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कार्यपत्रमा समावेश भएका छन्,“ सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो ।
यसैगरी विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेदभावविरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्यपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दिपेन्द्रबहादुर सिंहले व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तहसम्म सचेतना जगाएपछि काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । आयोगले उक्त कार्ययोजनामा रहेर काम गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । मानव अधिकारका सवाल धेरै भएपनि सम्बोधन हुननसकेको भन्दै उहाँले मानव अधिकारका थुप्रै सवाल समावेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका सूचना अधिकृत कृष्ण गौतमले विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकहरुले उत्तरदायी व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले सन २००३ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पहिलोपटक व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्य योजना तर्जुमा गरेको स्मरण गर्दै त्यस पछि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान, थाइल्याण्ड, केन्यालगायतका मुलुकहरुले पनि व्यबसाय र मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गरेको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पनि व्यवसाय र मानवअधिकारको राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा युवा अधिकारकर्मी दिवस रघु, नवीन गिरी, सन्जय पन्थी, कृष्ण माझीलगायतले उद्योगमा मानव अधिकारको साथै सुशासन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सचेतनाको खाँचो औंल्याउनु भयो ।