अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ को आयोजनामा असार १० गते प्रदेश १ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा बैठक असार १० गते विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेकद्धारा प्रदेश १ मा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दे जिम्मेवार जबाफदेही बनाउने इएलपी” परियोजनाका विषयमा सहजकर्तासहित इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिबिच समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरका १० ओटा स्थानीय तहमा विगत तीन वर्षयता शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसहित सम्रग मानव अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालित छ ।
असार ९ गते वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको भर्चुअल उद्धाटन गर्दै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इएलपी परियोजना सञ्चालित जिल्लामा भएका तीन वर्षको उपलब्धी, सहजकर्ताको अनुभव तथा कार्यक्रमको उपयोगिताबारे सातै प्रदेशमा समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याए नआएको विषयमा समीक्षा गर्न इन्सेक प्रदेश प्रमुख, कार्यक्रम अधिकृत, सहजकर्ता र इन्सेक प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नु भयो ।
मानव अधिकार शिक्षा विभाग प्रमुख मदन पौडलले इन्सेकले परियोजनाले तीन वर्षको अवधिमा पारेको प्रभाव र त्यसले परियोजनाको उद्देश्य प्राप्त भए नभएको विषयमा समीक्षा कार्यक्रममा आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
भर्चुअल रूपमै मानव अधिकार पैरवी विभाग संयोजक सम्झा श्रेष्ठले परियोजना सञ्चालनको दौरान प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन अधिकारका सवाल र क्षेत्रमा बनाएका ऐन, कानुनलगायतका विषयमा समीक्षा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम व्यवस्था विभाग प्रमुख शुभेक्षा खड्काले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने काममा सबैको सक्रियताको रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
इन्सेक प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत बागमती कट्टेलले इन्सेक परियोजनासँगै इन्सेकले परियोजना सञ्चालित स्थानीय तहमा गठन गरेको मानव अधिकार समूहलाई क्रियाशील बनाएर लैजान सहजकताई आग्रह गर्नु भयो ।
समूहगत छलफलमा इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासमा प्राप्त उपलब्धी, पीडितलाई न्यायका लागि गरिएका पहलको सूचीकरण गरिएको छ ।
