अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०८३ असार २२ गते हेटौँडामा वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिना लामाले बढ्दो सहरी जनसंख्या र विकासका कारण उत्पन्न भएका प्लास्टिकजन्य फोहोर र नकुहिने कपडा व्यवस्थापनमा कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई जिरो वोष्ट पालिका घोषणा गर्ने अभियानमा व्यक्तिगत गम्भिरता, अभियान र पुष्ठपोषणको आवश्यकता रहेकोले सबै नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन अनुरोध गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले विश्वव्यापी रुपमा भएको तापक्रम वृद्धिका कारण सिर्जित स्थानिय प्रभावहरुलाई अनुकूलन र न्युनिकरण गर्न स्थानीय तहमा वातावरण निगरानी समूह र प्रत्येक घरमा हरियो झण्डाको अवधारण लिएर स्थानीय तहहरुले योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी सन्ततीका वातावरणको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हरेक नागरिकको रहेकाले सबैलाई जिम्मेवार हुन समेत अधिकारीले अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका उपसचिव अच्युत प्रसाद उपाध्यायले प्रस्तुतीकरणका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट भए गरेका प्रयासहरु, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र बजेट, प्रदेशको भु तथा जलाधार सम्बन्धी जानकारी साथै मन्त्रालयका चुनौती र समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।
त्यस्तै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले वातावरणीय अधिकारको अवस्था, वातावरणीय विनासले पारेका प्रभावहरु, नागरिक समाज र राज्य विचको बुझाई र राज्यको जवाफदेहिताका बारेमा बताउनु भयो ।
इन्सेककर्मी बरुण बस्यालले जलवायु, न्याय, मानव अधिकार र वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुतीकरणका क्रममा संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदत गरेका अधिकारहरु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरु, संरचनाहरु र जलवायु संकट र वातावरणीय विनाबाट सिर्जित जोखिमहरुका बारेमा प्रष्ट पार्नु भयो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा नागरिक समाजका किरण थापा, गोविन्द न्यौपाने, गणेश चन्द्र ढवाडी, कुमारी वाइवा, नन्दलाल दास, निरन्जन कुमार साह, अजय अधिकारी, केसर प्रसाद न्यौपानेले विविध विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा पारिस्थितक प्रणाली, जलचर, प्राकृतिक सौन्दर्यता र चुरे तथा वनको सुरक्षा गर्न, अनुगमन र कार्यान्वयन इकाइ गठन गर्न साथै टोल सुधार समितिको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सहभागिहरुको भनाइ रहेको थियो।
