अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अधिकारकार्मीहरुद्वारा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
नेपालमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
कास्की प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार कास्की जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतममार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासङ्घ नेपाल, गैसस गण्डकी प्रदेश, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालय, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र, कोपिला नेपाल, थ्रि एन्जल्स नेपाल, सयपत्री समाज कास्की, असल छिमेकी सहयोग संस्था, शक्ति समूह पोखरा, फेडो र सिविन पोखरा लगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ गौतमले ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
तनहुँ प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भटटराईका अनुसार इन्सेक तनहुँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
इन्सेकले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो ।
