राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५ औँ वार्षिकोत्सव ०८२ जेठ १३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारको सवालमा सबैले आफै सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहोस् भनेर ख्याल गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेमा मात्र समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ’ – प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
उहाँले आयोगले स्थापना कालदेखि नै मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास, सम्मान र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भयो । राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्ने भएकाले सबै पक्ष सचेत रहनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले मानव अधिकारसम्बन्धी चेतनाको अभाव रहेका कारण विद्यालय पाठ्यक्रममै मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गर्तौलाले द्वन्द्वकालीन समयमा आयोग स्थापना भएको स्मरण गर्दै त्यस समयमा नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्य र मानव अधिकारकर्मीहरू विपक्षीको रूपमा नभएको र आपसी एकता र सहकार्यबाट मानव अधिकार संरक्षण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, मानव अधिकारको क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, युएनडिपीका प्रतिनिधि टेक टमाटा, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्का, शान्तिको लागि नागरिक समाज सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष विना सिलवाल, आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका उपसचिव रेगम महर्जन, मानव अधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनाललगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना ०५७ साल जेठ १३ गते भएको हो । पोखरामा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय ०६२ साल वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म पोखरामा १ हजार १ सय १५ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १ हजार ९० ओटा उजुरी आवश्यक कार्वाहीका लागि केन्द्रमा पठाइएको छ भने १ सय २५ उजुरी अझै कार्वाही प्रक्रियामा रहेका छन् ।
