INSEC Online

📅 २०८३ असार १५

मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

कास्की। ०८३ असार १५ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा, मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकी प्रदेश, पोखराको समन्वयमा तथा पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम असार १४ गते पोखरा महानगरपालिका–१७ स्थित बेलघारी टोल विकास संस्थाको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गड्तौला प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका–१७ की वडा सदस्य विष्णुमाया भुजेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सल्लाहकार विष्णु बराल, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले बाल अधिकार प्रवद्र्धन, डिजिटल सुरक्षा तथा आत्मरक्षासम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको वर्तमान अवस्था, बालश्रम, बालविवाह तथा घरेलु हिंसाका घटना अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै बाल अधिकार संरक्षणका लागि परिवार, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गड्तौलाले मानव अधिकार, जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो । गड्तौलाले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सबै नागरिकका लागि समान अवसर र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकको सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका सह सचिव जुना केसीले महिलाको इतिहास र वर्तमान अवस्था विषयमा तस्विरसहित प्रस्तुतिकरण दिँदै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार विष्णु बरालले परम्परागत सोच, रुढिवादी अभ्यास तथा पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेद कायम रहेको बताउनुभयो । बरालले समानता, समता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न मानसिकता परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले समाजमा विद्यमान विभेद, असमानता, हिंसा तथा विकृतिको अन्त्य गर्दै मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा पहल आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले महिला र पुरुषबीच आपसी समझदारी, समान व्यवहार तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा नारी उत्थान दिदीबहिनी समूहकी संस्थापक अध्यक्ष सरिता घिमिरेले महिला अधिकार, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समुदायस्तरबाटै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । घिमिरेले महिला र पुरुषबीच समान अवसर, आपसी सम्मान तथा समझदारी कायम हुन सके मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा समाजसेवी विजय गुरुङले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक विभेद, हिंसा तथा अन्यायको अन्त्यका लागि सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी शिक्षक शान्ती थापाले विद्यालय तहदेखि नै मानव अधिकार, समानता, बाल अधिकार तथा नैतिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । थापाले शिक्षाले व्यक्तिको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकाले मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा र चेतनालाई समुदाय तथा विद्यालय दुवै तहमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी बेलघारी टोल विकास संस्थाका सल्लाहकार भक्तराज सुवेदीले मानव अधिकारसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनाको अभावले समाजमा विभेद, अन्याय र असमानता कायम रहेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गराउँदै मानव अधिकारमैत्री व्यवहार र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समुदायस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सुवेदीले वर्तमान समयमा समाजमा महिलामात्र नभई पुरुषले पनि विभेद सहनुपरेको अवस्था देखिएको हुँदा यस विषयलाई पनि सम्वन्धित निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, वातावरणीय अधिकार तथा मानव अधिकारमैत्री कानुनका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तह, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । साथै सहभागिहरूले दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक न्यायको स्थापना, मानव अधिकार संरक्षण तथा नयाँ पुस्तामा सकारात्मक सोच र समानताको संस्कार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।   

गण्डकी प्रदेश कार्यालय

अन्य

भिडियो