अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल कार्यक्रम ०८२ वैशाख १० गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन महिनाको अवधिमा (सन् २०२५ जनवरीदेखि सन् २०२५ मार्चसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट २ सय ४ जना पीडित भएको मानव अधिकार स्थितिसूूचकमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२५ जनवरीदेखि मार्चासम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यपक्षबाट १ सय ९५ जना महिला सहित २ सय ४ जना पीडित भएको इन्सेकले प्रकाशन गरेको मानव अधिकार स्थितिसूचकमा अभिलेख गरिएको बताउनु भयो ।
अन्यपक्षबाट १ सय ६५ जना महिला पीडित भएकोमा घरेलु हिंसाबाट १ सय ४९ जना, बलात्कारबाट १० जना, बलात्कार प्रयासबाट दुई जना, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट एक जना र दाइजो जनित प्रथाबाट दुई जना महिला पीडित भएका र एक जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार स्थितिसूचकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी अन्यपक्षबाट २६ जना बालिका पीडित भएकोमा बलात्कारबाट २० जना, यौन दुव्र्यवहारबाट चार जना र बाल विवाहबाट दुई जना गरी २६ जना बालिका पीडित भएका छन् । जातीय छुवाछुतबाट दुई जना महिला पीडित भएको प्रलेख अधिकृत विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
यस तीन महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको विश्लेषण गर्दा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नभएको पाइए पनि गैरराज्य पक्षबाट ज्यादतीका घटनामा बृद्धि भएको पाइएको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेका प्रलेख अधिकृत विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, कञ्चनपुर शाखाका अध्यक्ष शुरेस सिंह धामीले कारागारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धीत निकायले ध्यान दिनु पर्ने बताउँदै कञ्चनपुर जिल्लामा पनि धेरै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु रहेकोले सबै घटनाहरु समेटनका लागि सञ्चारकर्मीहरुको पनि अहंम भूमिका रहने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता पुष्प बिक्रम शाहीले सुदूरपश्चिमा दिनप्रतिदिन मानव अधिकार उल्लङघनका घटना बढिरहेकाले नागरिक सहित राज्यका निकाय जिम्मेबार हुनु पर्ने र तीनै तहका सरकारले सिमान्तकृत समुदायकोे मौेलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । २५ जना क्षमता रहेको बाल सुधार गृह, डोटीमा ६१ जना राखिएको कारण उनीहरुको आधारभूत मानव अधिकारको समेत सुनिश्चित हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
सीमा क्षेत्रमा चेकजाँचका क्रममा नागरिकहरुले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासाहरु लगायत बादी समुदाय, भूमीहिन तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या विकराल अवस्थामा रहेकोले इन्सेकले यी समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यपक्षलाई खबरदारी गर्नु पर्ने सुझाव सहभागितहरुले दिनुभएको थियो ।