मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश ३ संसदको प्रदेश मामिला समिति र इन्सेक प्रदेश ३ नम्बर कार्यक्रलयले संयुक्त रूपमा हेटौँडामा सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्मका मौलिकहरूमा मानव अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा अझै मानव अधिकार हनन् भइरहेको बताउँदै अब बन्ने प्रादेशिक कानुनहरू मानव अधिकारमैत्री बनाउन प्रदेश सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतमले कतिपय अवस्थाहरूमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नेहरूबाट नै मानव अधिकारका हनन् हुने गरेको पाइएको बताउँदै अब निर्माण गरिने कानुन हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रत्याभुत गर्नेगरी निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको भूमिकाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अधिवक्ता खड्काले मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएका कानुन तथा देशले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको बारेमा तुलानात्मक प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू प्रदिप कोइराला, बुद्धिमान माझी, रिना गुरुङ र अधिवक्ता केशव गौतमले मानव अधिकारका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरूलगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
इन्सेक प्रदेश ३, कार्यालय, काठमाडौँ