मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्धेश्यले माघ २४ गते कास्कीको पोखरामा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
युपिआरका लागि गैरसरकारी संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय इन्सेक, महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक, डर्बान रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी, वियोण्ड बेइजिड कमिटी र बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान (सिजप) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा हुने सम्पूर्ण मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को मध्यावधि आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा छलफल गरिएको हो ।
कार्यशालामा सहभागीहरूले मानव अधिकारका सम्बन्धमा राज्यले समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै आएको तर व्यवहारमा लागु गर्न कठिन भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । पाँच समूहमा विभाजित सहभागीहरूले यूपीआरको मध्यावधि समीक्षाका लागि मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी जिल्ला कारागार कास्कीका प्रमुख हरिप्रसाद गौतमले कारागारमा बन्दी तथा थुनुवाले पाइरहेको दैनिक भत्ता ४५ रुपियाँ र सिदा ४ सय ग्राम चामल अपुग भएकाले त्यसमा समयानुकूल बढोत्तरी गरिनुपर्ने भनाइ राखे । उनले कारागारको भौतिक सुधारका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालाको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकका बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले सन् २०१८ को मे महिनामा नेपालको बारेमा हुन गइरहेको यूपीआरको मध्यावधि समीक्षाको लागि सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताइन् ।
सङ्गीता भाट