मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल पोखरामा मङ्सिर १२ गते सम्पन्न भएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशिस नेपाल, इन्सेक तथा अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गताको सञ्जाल को आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको महासन्धी का बारेमा तथा सडक मानव मुक्तको अवस्था र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरणको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दीपेश घिमिरेले आफूहरुले पछिल्लो समय गरेको एक अध्ययनले पारिवारिक माया ममताबाट टाढा हुँदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरु बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्क आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकबाट पनि वञ्चित हुँदै गएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा ६३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उत्थानमा जोड दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेशले मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न सेक्टरमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सहकार्यले गण्डकी प्रदेशमा मनोस्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई परामर्श गर्न सचेतना कार्यक्रम समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मानव सेवा आश्रमका कास्की संयोजक सदिस पुनले आश्रममा आइपुगेका सडक मानवहरुलाई बजेट अभावले औषधि उपचार गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले आश्रममा भएकाहरुका लागि प्रति व्यक्ति दिनको एक सय रुपियाँ दिन सुरु गरेपनि त्यो समयमा नपाउँदा आश्रमको अवस्था निकै जटिल छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले अपाङ्गता र मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्दै गर्दा धेरै समस्या पहिचान भएका छन् । ती मध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार र पहिचानमै समस्या देखिएको छ । यी समस्यालाई समाधान गर्न मुख्य परिवार, चिकित्सक र समाजले धेरै भन्दा धेरै सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रि मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायहरुलाई मानवअधिकाका पक्षमा काम गर्न परिपत्र गरेको सुनाउनुभयो । राज्यलाई जवाफदेहिता बताउने कुरामा आयोगले काम गरिरहेको र अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा अयोगले राज्यलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरामा लागी परेको उहाँले बताउनुभयो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर भरत खत्रीले अस्पतालले चाहेर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको सुनाउनुभयो । उहाँले अस्पतालको क्षमता पाँच सय शैय्याको भएपनि दैनिक १५ सय भन्दा बढीलाई सेवा दिनुपर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमै यस्ता सवालहरुलाई सम्बोधन गरेर समाधान गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अस्पताललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
