जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम चलिरहँदा निजी तथा सरकारी विद्यालयमासमेत मनोमानी भर्ना शुल्क लिइएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई तत्काल सो कार्य बन्द गर्न/गराउन आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकद्वारा सञ्चालित इएलपी कार्यक्रम अन्तर्गत गठित मानव अधिकार निगरानी समूहको वैशाख १५ गते घोराहीमा बसेको बैठकले निशुल्क शिक्षा लिन पाउने संवैधानिक हक विपरीत सरकारी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेको र संस्थागत विद्यालयमा पनि मनोमानी शुल्क लिइरहेको पाइएको भन्दै शुल्क लिने कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
त्यसैगरी समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । समूहका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे समीक्षासमेत गरेको जनाइएको छ ।
यसैगरी दाङका घोराही र तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अलपत्र परेको र त्यसले नागरिकलाई थप सास्ती थोपरेको भन्दै सडक विस्तार र विभिन्न खोलामा अलपत्र निर्माणाधीन पुलको काम तत्काल अघि बढाउन समूहले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा स्थापना भएको मानव अधिकार इकाई प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी समूहले चुनावी गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न र विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी गतिविधि नगर्न दलहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
जे.एन.सागर