१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएशन, महिला समितिको संयुक्त आयोजनामा ०८२ मङ्सिर १६ गते काठमाडौँमा प्रविधिको प्रयोगका कारण सिर्जित लैङ्गिक हिंसाको अवस्था र सोको न्यूनिकरणका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा डिजिटल हिंसाका विभिन्न स्वरुपहरु र ती हिंसाहरुको समाधानका उपायका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिला हिंसाका घटनाहरुको वर्गीकृत तथ्याङ्क आवश्यक रहेको साथै संविधान र कानुन संशोधन मार्फत महिलाहरुका हक अधिकारलाई थप सुरक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले हरेक बालबालिकाहरुलाई सानै उमेरदेखि नै हिंसाबाट मार्सल र्आट र अन्य सुरक्षा विधिका सन्दर्भमा जानकार गराउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा दाहालले विद्यमान कानुनले महिलाहरुलाई वर्गीकृत गरेको आरोप लगाउदै महिला अधिकारका लागि एकृकीत कानुनको आवश्यकता औल्याउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माण हुनका लागि नागरिक समाजबाट आवाज उठ्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल हुनु र कानुनको वैधानिकताका लागि निरन्तर खबरदारी र जबाफदेहिता आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले डिजिटल हिंसाको गम्भिरयता औैल्ंयाउदै परम्परागत कानुनहरुले कानुनको संस्कारको विकास गर्न नसकेको बताउनु भयो । साइवर व्युरोमा महिला सेलको आवश्यकता औल्याउदै, कानुनको पालनाका लागि समाजको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चिता अनिवार्य रहको डा. मिश्रले बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र फोरम—एसियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले इन्सेकले हिंसाजन्य घटनाहरुमा बालबालिका र महिलाहरु माथि हुने हिंसाका घटनाहरुलाई प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत उठान गर्दै आएको र मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत आवश्यक कानुनी, आर्थिक र अन्य सहयोगहरु गर्दै आएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष गौतमले विगत पाँच वर्षका घटनाहरुको प्रकृतीलाई विश्लेषण गर्दा महिला हिंसाका घटनाहरु बढेको र कूल घटनाहरुको ६० देखि ७० प्रतिशत घटनाहरु महिलाहरुसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो । उहाँले युपीआर ९ग्लष्खभचकब िएभचष्यमष्अ च्भखष्भध० मा नेपाललाई महिला हिंसाका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरु दोहोरिएको बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउन, विद्यमान कानुनले बेवास्ता गरेका विषयहरुलाई समेटी प्रविधि मार्फत सिर्जित हिंसाहरुको समाधानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
डिजिटल हिंसाका कारण सिर्जित आत्महत्याका घटनाहरुलाई रोकथामका लागि सहायता कक्ष र कानुनी सहायता मार्फत नेपाल बार एशोसिएशन, महिला समितिले सक्रिय भुमिका खेल्दै आएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी निमित्त सचिव रोशनी देवी कार्कीले ११४५ हेल्पलाइन सेवा बारे जानकारी गराउदै कानुनी स्पष्टता र प्रविधिको सही प्रयोग हिंसा न्यूनिकरणका लागी आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले, डिजिटल (विद्युतिय) माध्यमबाट हुने लैंगिक हिसा र कानुनी व्यवस्था विषयमा प्रस्तुतीकरणका क्रममा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल, महिला विरुद्धको डिजिटल हिंसा र प्रभाव, कानुनी व्यवस्था, डिजिटल हिंसा अन्त्य र न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरुका सन्दर्भमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुष्मा बास्कोटा बरालले प्रस्तुती उपर टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानी माया थापाले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुसँग सम्बन्धित उजुरीहरुलाई किनारा लगाउने कानुनको अभाव रहेको र डिटिजल हिंसाबाट महिलाहरुलाई संरक्षण र सुरक्षा दिन विद्युतीय कारोवार ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सबै नागरिक संघसंस्थाहरुले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध राज्यलाई खबरदारी गर्न, एकै मञ्चबाट जबाफदेहीता खोज्न र पीडितलाई तीव्र न्यायिक उपचार प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी शाहले महिलाहरुको हकअधिकारको लागि बनेका कानुनहरुले न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न नसकेका कारण महिला हिंसाका घटनाहरु निरन्तर भइरहको बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल हिंसाको नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्न कानुनी प्रभावकारिता र नयाँ कानुनको आवश्यकता आँैल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डेचेल लामा, गरिमा भट्टराई, अनुशा शर्माले डिजिटल (विद्युतिय) माध्यमबाट हुने लैंगिक हिसाका विभिन्न स्वरुपहरुको उदाहरण दिँदै साइबर अपराधीहरुको चार्तुयताका कारण डिप फेक जस्ता घटनाहरु बढेको हुँदा स्मार्ट कानुन आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँहरुले हिंसा र अहिंसाका विषयलाई कानुन मार्फत थप स्पष्ट बनाउन कानुनी सिमाङ्कन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई स्वागत मन्तव्यका क्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा इन्सेकले आफ्ना अभियान र कार्यक्रमहरुलाई स्थानीयिकरण गर्दै जाने र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत तीनै तहका सरकारहरुसँग जबाफदेहिता, सुशासन र पादर्शिताका मुद्दामा सहकार्य गरेर मानव अधिकारमैत्री राज्यको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रमको उद्धघोषण इन्सेक बागमती प्रदेशका सहायक प्रलेख अधिकृत बरुण बस्यालले गर्नु भएको थियो ।
