विभिन्न कारण र अवस्थाले न्यायमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्न नसक्ने पीडितहरूको न्यायमा पहुँचका लागि अदालत तत्पर रहेको जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलले बताउनु भएको छ ।
न्यायमा पहुँचका लागि सरकारले विशेष सुविधा दिएको भएपनि सोको जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्यायिक प्रक्रियाबाट विमुख हुने अवस्थामा अदालतले पीडितको न्यायका लागि कार्यसम्पादन गर्दै आएको जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलले बताउनु भएको हो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले ०८३ असार १३ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको पीडितको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरेलले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका पीडितहरूको लागि सरकारले विभिन्न सुविधा दिएपनि सोको जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो ।
पीडितलाई न्यायमा पहुँचका लागि सरकारले वैतनिक वकिल, क्षतिपूर्ति, संरक्षणआदिको व्यवस्था गरेपनि सो बारेमा जानकारी नहुँदा कतिपय पीडितहरू न्यायबाट विमुख हुनु परेको न्यायाधीश पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँले न्यायालय र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक भएकाले विभिन्न कारण र अवस्थाले न्यायमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्न नसक्ने पीडितहरूलाई सरकारले अदालतभित्रै विभिन्न खाले सुविधा प्रदान गरेको बताउनु भयो । सरकारले प्रदान गरेका सुविधाहरू भुईतहमा रहेका पीडितहरूले लिएको खण्डमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुने न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी कवित कटुवालले पीडितलाई न्याय दिलाउँने सन्दर्भमा प्रहरी सधै सम्वेदनशील र जिम्मेवार भएको बताउनु भयो । एसपी कटुवालले मोरङ प्रहरीले लेटाङमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको परिवारलाई परिवारका सदस्यजस्तै व्यवहार गरेर पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि भूमिका खेलेको बताउनु भयो । उहाँले अंशु गौतमको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले सबैखाले अनुसन्धान विधि प्रयोग गरेर घटना सुल्झाउन पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याएको बताउनु भयो । एसपी कटुवालले मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा प्रहरीलाई समेत सोही ढङ्गले तालिममार्फत तयार गरिएकाले राज्यबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा निकै कमी आएको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका सहसचिव दयाराम पाठकले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा आयोगले हस्तपक्ष नगर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायले पीडितको पक्षमा कार्य नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सोही अनुसार अघि बढेर पीडितको न्यायका लागि आयोगले कार्य गर्ने बताउनु भयो । सहसचिव पाठकले पीडित आयोगमा उजुरी लिएर आए सोहीअनुसार ठोस कलम चाल्ने समेत बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य तथा विराटनगर महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले महानगरको न्यायिक समिति मानव अधिकारका सवालमा निकै गम्भीर र जिम्मेवार भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिमा आएका समस्या हुन वा आफ्नै वडामा आएका समस्या हुन्, तिनको समाधान मानव अधिकारको पूर्ण सम्मानसहित गर्दै आएको बताउनु भयो । कतिपय पीडितहरू जन्मदर्ता, विवाहदर्ता वा नागरिकता नभएका कारण झन् पीडित भएको अवस्थामासमेत न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भए अधिकार प्राप्त अधिकारी कहाँ पठाइदिने गरेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोशी अस्पतालमा रहेको एकद्घार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रकी फोकल पर्सन नविना श्रेष्ठले घरेलु हिंसा पीडित वा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूलाई सामाजिक कलङ्क वा बदनामीको डर देखाएर मुद्दामा होल्टाइल गराउने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले घटना लगत्तै पीडित कानुनी प्रक्रियामा गएपनि न्याय निपरूणका क्रममा लामो समय लाग्ने भएकाले पीडित आँफै कमजोर बन्दै जाने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आफन्त नेपाललकी रञ्जु भण्डारीले पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य घटना हुने गरेकाले त्यसविरूद्ध कानुनी सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ओरेक मोरङकी कार्यक्रम संयोजक कल्पी पौडेलले यौनजन्य हिंसाका घटनामा बालबालिका आरोपित भएको अवस्थामा कानुनले बालबालिकालाई केही छुट दिएको र त्यो छुटलाई अपराध गर्नेहरूले सजाय नहुने भनेर उल्टो बुझ्दा बढी समस्या भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि कार्य गर्ने अधिकारकर्मी वा संघसंस्था र न्याय प्रदान गर्ने निकायबाट ग्याप भएकाले त्यसले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा उच्च बार एशोसिशन विराटनगरका सचिव राजेन्द्र सुनारले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतसहित अधिवक्ताहरू सबैले सधै सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले अदालत भन्ने बित्तिकै खर्च हुने, न्याय नपाइने भाष्य बनाइएकाले वास्तविक पीडितहरूको न्यायमा पहुँच स्थापना हुन समस्या भएको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला अदालत मोरङका वैतनिक वकिल विनोद यादवले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सरकारले वकिल राखेर सुविधा प्रदान गरिरहेको भएपनि त्यसको सूचना तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्दा पीडितहरू न्यायमा पहुँचबाट टाढा भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले न्यायमा पहुँच कानुनी राज्य र मानव अधिकारको आधारभूत मर्म भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो । पीडितलाई न्यायमा पहुँच, क्षतिपूर्ति र संरक्षण प्रदान गर्न छुट्टै ऐन भएको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता कला त्रिताल, अधिकारकर्मी मणि अज्र्याल, सरोज नेपाली, उत्तम दाहाल, राधा पासवान, जिल्ला अदालत मोरङ बारका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराईलगायतले बोल्नु भएको थियो ।
पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन, २०६३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ तथा यौन हिंसाम्बन्धी संशोधित कानुनहरूको अधिनमा रहेर पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया भएको थियो । 