लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय मातहत जिल्लाहरूमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएका छन् । वर्ष पुस्तकका लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको सरोकारवालाहरू बिच पुनर्पुष्ट्रि गर्ने उद्देश्यले वर्षमा दुई पटक पूर्व समीक्षा गर्ने गरिएको छ ।
बर्दिया प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार १४ गते गुलरियामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सन् २०२२ जनवरी देखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका ३७ वटा घटना सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी बिरेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन कार्यान्वयनको सबै भन्दा बढी जिम्मेवार रहेको प्रहरी जहिले पनि त्यसका लागि अग्रसरतामै रहने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक अभ्यास, संस्कार र कानुनबिच तालमेल नमिलेको बताउनु भयो अवस्था बर्तमान अवस्था रहेको बताउनु भयो । सहभागीहरूले ग्रामिण क्षेत्रमा आत्महत्याका घटना अत्याधिक भइरहेकोले त्यसको कारणको खाजी गरी घटना रोक्न राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आलेख लेख्न आवश्यक रहेको सुझाब दिनु भयो । नागरिक समाज सञ्जाल बर्दियाकी संयोजक हेमा सुनारले बालिकाहरू आफन्तबाटै बलात्कृत हुनपरेको घटनाले उनीहरू सुरक्षा कसले र कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न राज्यसँग गर्न पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
पाल्पा प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार १० गते तानसेनमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमिल्सिनाले सन् २०२२ जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको अवधिमा जिल्लामा सङकलन गरिएका ४१ वटा घटना अभिलेख गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जसमध्ये बलात्कारबाट ६ जना महिला र ५ जना बालिका पीडित, नागरिक तथा राजीनितक अधिकारका चार वटा, महिला हत्याको एक तथा घरेलु हिंसाका २५ गरि ४१ वटा घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टंकनाथ खनालले इन्सेकले हरेक वर्ष संकलन तथा प्रकाशन गर्दै आएको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले देश तथा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज भएको बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले हरेक ६ महिनामा इन्सेकले आयोजना गर्ने कार्यक्रमले जिल्लाको समग्र मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल गर्ने वातावरण बनेको बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी जनकबहादुर शाहीले घटनाहरूको न्युनीकरणका लागि प्रहरीले सिमित स्रोत साधनकाबिच पनि समुदाय स्तरमा बिभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनु भयो ।
रोल्पा प्रतिनिधि तिलक घर्तीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार १० गते लिवाङमा सम्पन्न भएको छ ।जिल्लामा सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका ४० वटा घटना मध्ये ३५ वटा महिला हिंसाका घटना, बलात्कार एक र ४ कुटपिट र झडपका घटनाहरू रहेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार प्रेम खड्काले जिल्लामा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदका घटना र बालविवाह लगायतका घटनाहरू बढीरहेको बताउदै यसलाई न्यूनिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू प्रति आफू जानकार रहेको बताउदै मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको बारेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जनप्रतिनिधिहरू समेतले बालविवाह गराउन भूमिका खेल्ने गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
अर्घाखाँची प्रतिनिधि कूलबहादुर नेपालीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अर्घाखाँचीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा असार १० गते सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि कूलबहादुर नेपालीले सन् २०२२ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा जिल्लामा संकलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा बाल अधिकार अन्तरगत यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार चार वटा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार एक महिला अधिकारसँग सम्बन्धित बलात्कार प्रयास एक, महिला हिंसा दुई, बहुविवाह दुई , घरेलु हिंसा २९ वटा गरी जम्मा ३९ वटा घटना प्रस्तुत गर्नु भयो ।
गुल्मी प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार ११ गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन २०२३ का लागि गुल्मीमा संकलन गरिएका घटनाहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो । इन्सेक गुल्मीले अभिलेख गरेका बाल अधिकार अन्तरगत बलात्कार चार वटा, महिला अधिकार अन्तरगत बलात्कार चार वटा र ३९ घरेलु हिंसाका घटना गरी ४७ वटा घटना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो । यससँगै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको बिषयको अवस्था प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यबिक्रम पौडेलले समुदायका आर्थिक, समाजिक अधिकारका थुप्रै बिषयमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिका बिषयमा स्थानीय तहले नागरिकलाई परनिर्भर बनाएकाले कर्तव्युहितको अधिकार स्थापित गर्ने नीति र कार्यक्रममा सवै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी भीमबहादुर दाहालले मानसिक स्वास्थ्यका कारण थुप्रै घटना हुने भएकाले प्रहरी र स्थानीय तहको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडित महिला बालबालिकाको पुर्नस्थापनाका लागि जिल्लामा सेफ हाउसको पहल आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । नेपाल बार एशोसियसनका जिल्ला अध्यक्ष चिरन्जीवि शर्माले प्रहरीकोमा बयान दिने र अदालतमा इन्कार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई कानुनी व्यावसायीसँग सहज भेटने अवस्था मिलाउन प्रहरी प्रशासनलाई आगह गर्नुभयो ।