नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएका खबर विभिन्न जिल्ला प्रतिनिधिहरूले बठाएका छन् ।
इन्सेक रुकुम जिल्ला प्रतिनिधि आदर्श केसीका अनुसार मानव अधिकारको रक्षा गर्न राज्य जिम्मेवार र गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
इन्सेक रूकुमद्वारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले निर्वाचनको समयमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारका घटना बढी पीडित हुने भन्दै यसमा राज्यले कडाई गर्नुपर्ने धारणा राखे । रूकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वङ्शीकुमार आचार्यले मानव अधिकारको विषय अति संवेदनशील भएकाले यसको रक्षा गर्न सबैको उत्तिकै दायित्व र कर्तव्य भएको बताए ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा सुरक्षा निकायको प्रत्येक युनिट तथा सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारको पूर्ण पालना तथा त्यसको रक्षाको लागि जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । रूकुम जिल्ला विगत द्वन्द्वको समयमा धेरै मानव अधिकार हनन् भएकोमा आगामी दिनमा मानव अधिकारको पालना गर्ने जिल्लाको रूपमा चिनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ आचार्यले सुझाव दिए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि आदर्श केसीले गएको ६ महिनामा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका १८ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त घटनामध्ये सबै भन्दा बढी बाल अधिकार अन्तर्गत बलात्कार र बाल विवाहका सात ओटा र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत मानव अधिकार हनन् भएका ६ ओटा घटनाहरू रहेका छन् ।
अन्य घटनाहरूमा महिला विरूद्ध हुने भेदभाव तथा दुर्व्यवहार अन्तर्गत कथित बोक्सी आरोपमा अमानवीय व्यवहार एक, बहुविवाहका दुई ओटा र यौन दुर्व्यवहारको एउटा घटना रहेको इन्सेक रूकुमले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी अङ्गुर जिसीले बलात्कार र बालविवाहका घटना अझै पनि कानुनको दायरमा आउन नसक्ने चुनौती रहेको बताए ।
नागरिकहरू अझै कानुनी रूपमा उपचार खोज्ने भन्दा पैसामा मोलमोलाई गरेर न्याय बेचिरहेको भन्दै गत वर्षभन्दा यस वर्षयस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरी प्रहरी समक्ष आएको डिएसपी जिसीले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका खड्ग डाँगी, नेकपा एमालेका माधव गौतम, माओवादी केन्द्रका बुद्धिप्रसाद गौतमलगायतले इन्सेकले मानव अधिकारका घटनालाई अझै गहिरिएर समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
इन्सेक बाग्लुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार इन्सेक बाग्लुङको आयोजनामा जेठ २९ गते बाग्लुङमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै बाग्लुङ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले हिंसारहित समाज निर्माणको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
गिरीले सामाजिक मनोवृत्ति र सामाजिक संरचनाले पनि हिंसा बढ्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको भन्दै हिंसा न्यूनीकरणको लागि सचेतनाको आवश्यकता भएको बताएका थिए । उनले मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र प्रवर्धनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार र अपराधलाई छुट्याएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ज्ञामनाथ गैरेले इन्सेकले प्रहरी र प्रशासनमा आएका उजुरीमात्र नभएर प्रशासनसम्म आउन नसकेका घटनाहरू पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव धर्म कुँवर, नेकपा मालेका कार्यालय सचिव मञ्जु क्षेत्रीले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको वर्षपुस्तकले मानव अधिकारको प्रवर्धन र राज्यपक्षलाई जबाफदेही बनाउन सहयोग गरेको भन्दै आगामी दिनमा इन्सेकले अध्ययनको क्षेत्र व्यापक बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बाग्लुङ उच्च अदालत बार इकाई बाग्लुङका अध्यक्ष केशवराज पराजुलीले मानव अधिकारको परिभाषा बृहत भएको बताउँदै नागरिकले बुझ्ने भाषामा इन्सेकका अभिलेखहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने सुझाव दिए । एडभोकेसी फोरमका धौलागिरी संयोजक राम शर्माले पछिल्लो समय पीडितहरूले विभिन्न प्रलोभनमा परेर मुद्दा फिर्ता लिने क्रम बढ्दै गएको बताउँदै इन्सेकले पीडितहरूलाई अधिकारका लागि सचेत बनाउने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्ने बताए ।
इन्सेक डोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद देवकोटाका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) डोल्पाको आयोजनामा सदरमुकाम दुनैमा जेठ ३० गते ६ महिनामा सङ्कलित घटनालाई पुनःपुष्टि तथा रायसुझाव लिन सरोकारवालसँगको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक प्रतिनिधि देवकोटाले सन् २०१७ जनवरीदेखि जुन १३ तारेखसम्म डोल्पामा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला हिंसा र घरेलु हिंसालगायत राजनीतिक दलको समूहबाट भएका झडप तथा निर्वाचनमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनासमेत ११ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर बुढाले आफू पनि कर्णालीबासी भएकाले कर्णालीका जिल्लामा के कस्ता मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ ? महिला हिंसाको अवस्थाले कस्तो रूप लिएको छ ? भन्ने विषयमा इन्सेकले गहन अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
इन्सेकले समुदायस्तरमा पुगेर सङ्कलन गरेका घटनाहरू सत्यतथ्यमा आधारित भए पनि अझैपनि खोजमुलक अनुसन्धानमा लाग्नुपर्नेमा सहायक प्रजिअ बुढाले जोड दिए ।
इन्सेक हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार इन्सेक हुम्लाको आयोजनामा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम हुम्लामा जेठ ३० गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेलले जिल्लाको सामान्य घटनालाई वर्ष पुस्तकमा समावेश नगर्न सुझाव दिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति जयपति रोकायाले वर्ष पुस्तकमा छुटेका घटनालाई समावेश गर्न सुझाव दिँदै घटनाको प्रस्तुतीमा दुवै पक्षको भनाइ राख्न अनुरोध गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी कमलप्रसाद नेपालले सत्यतथ्य घटना सङ्कलन गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि नन्द सिंहले १८ ओटा घटना प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत १२, बाल अधिकारका दुई, महिला हिंसाका चार ओटा घटना रहेका छन् ।
इन्सेक रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार वलीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जेठ ३० गते लिबाङमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सांसद् गोकुलप्रसाद घर्तीले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र अपराधिक घटना गरी सबैलाई थप विश्लेषण गरी समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटना कतिपय अपराधिक घटना हुने भएकाले इन्सेकले त्यस्ता नीतिगत विषयमा पनि आफ्नो विश्लेषणमार्फत सम्बन्धित निकायलाई नीति परिवर्तनमा झक्झक्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी एक र महिला अधिकारसम्बन्धी नौ ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अनलाइन डेस्क