अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कास्कीको आयोजनामा नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार ३० गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका गण्डकी प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रभावकारी बन्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड–१९ का कारण नागरिकले स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत हुन नसकेको विषयलाई पनि समेटनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले पछिल्ला दुई वर्षमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा कमि आएको जस्तो देखिएता पनि घरमा घरमा हुने घरेलु हिंसाका घटना अझै बाहिर आउन नसकेको बताउदै स्थानीयतहका न्यायिक समितिसम्म नागरिकहरु अझै पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘न्यायिक समितिमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सम्बन्धका उजुरी नै परेको देखिदैन जनताको विश्वास भएन भन्ने कि न्यायिक समितिका बारेमा बुझाउन सकिएन ।’,–उहाँले भन्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की सचिव शारदा खत्रीले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक देशको मानवअधिकारको चित्र सहितको महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटनामा बढोत्तरी भएको बताउँदै त्यस्ता घटनालाई अभिलेखिकरण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले नागरिकका मौलिक अधिकारका सवालमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड– १९ का कारण जनताले स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेको भन्दै राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।
कास्की जिल्लामा सन् २०२१ जनवरी देखी जुनसम्म ३८ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
जसमध्ये बलात्कारका चार, हत्याका पाँच, घरेलु हिंसाका २२, दुर्व्यवहारका दुई, सम्पत्ति क्षतिको एक, झडपको एक, विद्यालयमा कुटपिटको एक र राज्य पक्षबाट भएको गिरफ्तारीका दुई ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३३ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो ।