अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को इएलपी कार्यक्रम अन्तर्गत पाल्पा जिल्लामा गठन गरिएको जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको पहलमा पाल्पा कारागारमा टेलिफोन जडान गरी सञ्चालनमा आएको छ ।
निगरानी समूहले फागुन ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कारागारका महिला तथा पुरुष बन्दीहरू एउटै ल्याण्डलाइन फोनमा निर्भर हुनु पर्दा फोनका लागि घण्टौँ लाइनमा लाग्नुपर्ने र अर्को उपलब्ध सिडिएमए फोन भरपर्दो नहुने र अर्कोतिर महङ्गो हुने भएकोले कारागारका बन्दीहरूको सहज सञ्चार पहुँचका लागि टेलिफोन उपलब्ध गराउन र नेपाल टेलिकमका सबै फोनहरूमा कल गर्दा सुलभ दरमा एउटै मूल्य कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
ध्यानाकर्षण पछि कारागारमा ०७५-५२१२४६ र ५२१३४३ नम्बरको टेलिफोन महिला र पुरुष बन्दीगृह तर्फ एकएक वटा जडान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बावुराम गौतमले बताए । यसअघि सञ्चालनमा रहेको सिडिएमए फोन महङ्गो हुने भएकोले विस्थापन गरिएको पनि गौतमले बताए ।
फोन जडानपछि बन्दी गृहको फोन सेट छेउमै प्रति मिनेट लाग्ने शुल्क लेखिएको जानकारीमूलक पर्चासमेत टाँसिएको छ । अहिले नेपाल टेलिकमका सबै मोवाइलमा प्रति मिनेट १ रुपियाँ २५ पैसा, एनसेलमा २ रुपियाँ ४६ पैसा र ल्याण्डलाइन फोनमा १ रुपियाँ २५ पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बन्दीले फोन गरिसकेपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने र रेकर्ड अनुसार पैसा बन्दी नाइकेलाई तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेको सिडिएमए फोनमा नेपाल टेलिकममा प्रतिमिनेट कम्तीमा तीन रुपियाँ एनसेलमा पाँच रुपियाँसम्म लिने गरिएकोमा यी फोन जडान भएपछि आधा भन्दा कम शुल्कमा कुरा गर्न पाइएको बन्दी नाइके विष्णुबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक भगवान भण्डारी, सल्लाहकार मेघराज शर्मासहित सरोकारवालाहरूले फागुन २६ गते कारागारमा फोन जडानपछिको अवस्थाको अनुगमनसमेत गरेका छन् ।
यज्ञमूर्ति तिमिल्सिना