नागरिक अधिकारको विषयमा सरोकारवाला निकायसंग नियमित समीक्षा र छलफल हुन आवश्यक रहेको कुरा औँल्याइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मङ्सिर ७ गते मकवानपुर जिल्लामा नागरिक अधिकारको अवस्थाका बारेमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले नागरिक समाजका अभियान र अधिकारका विषयलाई फराकिलो बना
ई अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीको जोखिमको समयमा राज्यका निकायले पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको विषयमा पनि सहभागीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
हेटौँडास्थित इन्सेकको बागमती प्रदेश कार्यालयमा भएको छलफलमा इन्सेकका मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईँले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका निकायबाट नागरिक अधिकार स्थापित गर्न भएका कार्यहरू र नागरिक समाजले अधिकार स्थापितका लागि खेलेको भूमिका तथा समस्याहरू र जिल्लामा नागरिक अधिकार हननको अवस्थाका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख शुभेक्षा खड्काले मानव अधिकार समूहले जनताका आवश्यकतालाई स्थानीय सरकारसमक्ष मागदावी गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिकी उपाध्यक्ष आरती पाठकले नागरिकमाथि हुने हिंसाको विषयमा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार भएर दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को महामारी अघि जति सङ्घसंस्था सक्रिय थिए कोभिडको समयमा हुन नसकेको बताउनुभयो । महामारीकै कारण योजना अनसुसारका कामहरू हुन नसकेको उहाँको धारण थियो । पाठकले नागिरिक अिधकारका विषयमा सराेकारवाला निकायसँग नियमित छलफल र स
मीक्षा हुन सके मात्र अधिकारको रक्षा हुनसक्ने बताउनु भयाे ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले आमजनताका साझा सवाललाई सरोकारवाला समक्ष पु¥याउने भुमिकामा नागरिक समाचार र सञ्चार जगतको महत्वपूण भूमिका रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी सुरेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ महामारीका बीच सरकारी र निजी विद्यालयहरू खोल्ने नखोल्ने विषयमा विवाद देखिएको र विद्यालय खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पक्षमा गम्भीर हुनुपर्ने औँल्याउनुभएको थियो ।
कोभिड महामारीका बेलामा प्रदेश सभामा नागरिकका समस्याका बारेमा छलफल समेत हुने वातावरण नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
यस्तै उहाँले इन्सेकको अभियानलाई पालिका स्तरमा लगि पालिकाबाटै नागरिकलाई सचेत पार्ने र नागरिकका आवाजलाई समेट्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै अधिवक्ता दिपेन्द्र ढकालले नागरिकका सवालका मुद्दाहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै उठान गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ मकवानपुरकी कार्यबाहक अध्यक्ष रमिला सापकोटाले मकवानपुर जिल्लाका केही पालिकाको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा सरकारले निशूल्क उपलब्ध गराउने औषधीका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउन नसकेको, ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा म्याद गुज्रेका औषधी भण्डारण भएको सापकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकका अधिकारका विषयलाई साझा रूपमा उठान गर्ने र नागरिक समाजको तर्फबाट हुने अनुगमनलाई मजबुद बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहका संयोजक चन्द्रावती पनेरुले कोभिड–१९ को कारणले योजना अनुसारका काम हुन नसके पनि नागरिकको अधिकारका लागि काम गरिरहेको, आइसोलेशन सेन्टरको अवलोकन गरेको, स्वास्थ्य सचेतनाका लागि क्रियाशील रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूहका सदस्य तथा गैसस मकवानपुर शाखा सदस्य कमलकुमार विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा ध्यान नदिएको, सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको र दुर्गम क्षेत्रका जनताले आयआर्जनको लागि अवैध काम र गतिविधिा संलग्न भएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी किरण लामिछानेले कोभिडको समयमा पनि राहत वितरण तथा अनुगमनमा सक्रिय रूपमा संलग्न भएको बताउनु भयो ।
यसैगरी मनहरी गाउँपालिकामा पनि मानव अधिकार समूह र इन्सेककर्मीबीच मङ्सिर ८ गते छलफल सम्पन्न भयो ।
उक्त छलफलमा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईँले पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवसको अधिकारको अवस्था बारे चासो राख्नु भएको थियो ।
समूहका सदस्य तथा सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीले मनहरी बजारका अधिकांश जनताको भूस्वामित्व नरहेको र यसलाई पालिकाले सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार नभएको बताउनु भयो । उहाँले चार दशक अघि नापि भएका जग्गाको समेत लालपुर्जा नपाएको अवस्था औँल्याउनु भयो ।
यसै गरी वडा नं. 
४ मा दुई वर्ष अघिको बाढीले क्षति पुर्याएका ४ सय घर परिवार अझै मध्यवर्ती क्षेत्रमा टहरा र त्रिपालमुनी बस्न बाध्य रहेको जानकारी दिनु भयो ।
समितिका संयोजक विमला गोपाली, दिपेन्द्र अधिकारी लगायतले समूहले नागरिकका अधिकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई जोड्न नसिकिएको हुँदा कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।