अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा द्वन्द्वपीडितको अवस्था र संक्रमणकालिन न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८२ असार ११ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन आयोगहरुलाई नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव सल्लाह, दवाव सिर्जना होस् भन्ने प्रमुख उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले बताउनु भयो ।
विगत ३ दशकदेखि नेपालमा समग्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा अग्रपंक्तीमा रहेर काम गर्दैआएको इन्सेकले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न र पीडितको न्यायका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिदैआएको उहाँले बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक बीरबहादुर विष्टले द्वन्द्वपीडितको वर्तमान अवस्थालगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
द्वन्द्वपीडितहरुको अहलिे पनि सरकारसँग यथार्त तथ्यांक नभएको, पीडितहरुको सामाजिक पुनस्र्थापनामा समस्या देखिएको, रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको, द्वन्द्वपीडितहरुको राज्यका निकायमा पहुँच नभएको, राज्यबाट पीडितको लागि न्यून बजेटको व्यवस्था गरिने गरिएको, आयोगमा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म पनि पीडितले न्याय नपाएको उहाँले बताउनु भयो ।
नागरिक समाजका संयोजक भवराज रेग्मीले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने भनेर बनाइएका आयोगहरु अधिकार सम्पन्न नहुनु र निर्माण गरिएका आयोगहरुका पीडितको प्रतिनिधित्व नहुनुले आयोगहरु पीडितमैत्री हुन नसकेको बताउनु भयो ।
नारी उत्थान केन्द्रका संयोजक भूवन कुँवरले शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरु पुरा हुन नसकेको र शान्ति सम्झौताभएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन नसक्नु दुखःदभएको बताउनु भयो ।
नागरिक समाज, कञ्चनपुरका सहसचिव प्रभूनिधि पन्तले निष्पक्ष न्याय दिनका लागि समिति तथा आयोगहरु पार्टीगत नभएर स्वातन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरु राखिएको अवस्थामा मात्रै पीडितले न्याय पाउने भएकाले हाल निर्माणभएका समितिहरु पुनर्गठन गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।
स्वीटनेपालका संयोजक अमीर तिरुवाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको र द्वन्द्वपीडितहरु क्यान्सर, मुटु रोगले ग्रसित हुनुपरेको बताउनु भयो ।
०५८ सालमा अछाम जिल्लास्थित विमानस्थलमा सुरक्षामा खटिएका पतिको तत्कालिन माओवादीसँग भएको भिडन्तमा मुत्युभएको र सरकारको कमी कमजोरीले गर्दा आफूले न्याय पाउन नसकेको ५१ वर्षीया द्वन्द्वपीडित मथुरा पन्तले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘हामीले न्याय कहिले पाउछौँ ? पीडा नभएकाहरु सरकारमा छन् । उहाँहरुले कहिले पनि न्याय दिन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरुको भागभण्डा मिलाएर समिति निर्माण गरेका छन् । ती व्यक्तिले न्याय दिन सक्दैनन् । द्वन्द्वपीडितहरु समस्याहरु सम्बोधन नहुँदा थप पीडित बन्नुपरेको छ ।’
०५८ सालमा पति गुमाउनु भएकी द्वन्द्वपीडित सिता बोहराले सरकारले आयोगहरु बनाएको भएपनि न्याय दिने काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘यती धेरै वर्ष संघर्ष गर्दै पीडामा वितायौँ । हाम्रा समस्या समाधान हुन सकेन् । सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने आशा नै छैन् । आयोगलाई आफ्ना मान्छे राख्ने भर्ति केन्द्र बनाइको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यान दिने सरकारको ईच्छाशक्ती नै देखिएको छैन् । कतिपयले आफ्ना पीडा भुलेर नयाँ जीवन बाँचिरहेको बेलामा फेरी पीडा कोट्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।’
राज्यले न्याय दिने हो भने आफूहरुको कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, उच्च शिक्षासम्म द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कुनै पेसा–व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने द्वन्द्वपीडितहरुको माग छ ।
संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको हालै गरिएको नियुक्तिलाई स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय र दलीय भागबन्डामा आधारित’ भन्दै छनौट र नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरुले गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।