अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिबृद्घिसम्बन्धी दुई दिने तालिम भदौ ७ गतेबाट सुरू भएको छ ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम (इएलपी परियोजना) अन्तर्गत गठित मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी तालिम दिइने इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए ।
तालिमको उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमबारे सहभागीलाई जानकारी दिँदै संयोजक खकुरेलले तालिमले स्थानीय समुदायका अधिकार छनौट गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
उद्घाटन सत्रमा आफ्ना भनाई राख्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी (क्षेत्री) ले मानव अधिकार निगरानी समितिले स्थानीय समुदायमा रहेका समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै यस प्रकारको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनाई राखे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्य लागिपरेको र गाउँपालिकाले पनि सञ्जाल बनाएर स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्रवाहको अवस्था स्थानीय स्तरमै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
नागरिकलाई दिइने सेवाको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने निकाय चनाखो नभए मानव अधिकारको उपभोग जनताले सहज रूपमा गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले सरोकारवाला पक्षको चेतना र चासोको कमीका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषय हत्तपत्त नउठ्ने बताइन् ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार निगरानी समूहसँग आफूहरूले सहकार्य गरिरहेको बताउँदै निगरानी समूहसँगको सहकार्यमा गरिएको सेवा प्रदायक निकायको अनुगमन प्रभावकारी भएको बताए ।
जनसङ्ख्या अनुसारको प्रहरी कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेकाले सो गाउँपालिकामा प्रहरी कर्मचारीको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुँवरको भनाई छ ।
तालिममा स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौला, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेल, नागरिक समाजका विष्णु बराललगायतले इएलपी परियोजना, मानव अधिकारको अवधारणा, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार, संविधान र मौलिक हक, सुशासन र पारदर्शितालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय