श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, मकवानपुरको आयोजना, द युरोपिएन युनिएन र इन्सेक लगाएत विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानिको ऐक्यबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यको लगानी, नीति कार्यक्रम, प्रभावकारिता र नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका सदस्य तथा इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सबै समक्ष पुर्याउन सके यसले हिंसाको अन्त्य हुन सक्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै उहाँले लैङ्गिक हिंसाको बारेमा जानकारी हुन नसक्दा धेरै मानिसहरूले अझै पनि हिंसा सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमल विश्वकर्माले मानव अधिकारको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानले मात्रै हिंसाको न्यूनीकरण नहुने बताउनु भयो । उहाँले सबै नागरिक समाज एकजुट भई सबैलाई यसको बारेमा जानकारी गराएर अन्त्य गर्ने तिर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारले सामाजिक विकास महाशाखाले गर्ने कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक विकास मन्त्रालयले बागमती प्रदेशका १३ ओटै जिल्लामा भएका राज्यको लगानी, नीति कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा सबैलाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश प्रमुख आरती पाठकले उक्त कार्यक्रमको उद्देश्वमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले कार्यक्रम मार्फत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान बारे आफू सचेत भई अरुलाई पनि सचेत गराउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री एकलाल श्रेष्ठ, गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश प्रमुख आरती पाठक, इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रमिला सपकोटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

