गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेशद्वारा चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा बृहत नागरिक सम्मेलन ०८० असोज २१ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त सम्मेलनमा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमा पाठकले नागरिक समाज संस्थाहरूले मानव अधिकार संरक्षण तथा विकास साझेदारको रूपमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजले गरेको कामको मूल्याङ्क गर्दै अपाङ्गता, आदिवासी र वातावरणको र अपराध पीडितको न्याय दिलाउन ठूलो भूमिका खेलेको बताउनु भयो । नागरिक समाजले हरेक क्षेत्रमा नागरिक अधिकारका साथ साथै कर्तब्यको कुरालाई पनि सँगै लैजानु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले सामाजिक संस्थाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकरात्मक हुनु पर्ने बताउनु भयो । नागरिक अधिकार आन्दोलन तथा क्षमता विकासमा नागरिक समाजको ठूलो भूमिकालाई बिर्सन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजसँग समन्वय गरी आएका सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्ने र यसले निर्माण भएका कानुनहरू कार्यन्वयनमा समेत सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता केदार खड्काले सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले कानुनी झमेला दिने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरिसकेको कानुनको विस्तृत अध्ययन र समीक्षा गरी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले नागरिक समाज संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवस्थित शासन प्रणालीमा कानुनको ठूलो महत्व हुने भएकोले कानुनलाई नागरिकले पालना गर्न सक्ने कानुन बनाउन र निर्माण प्रक्रियामा नै सरकारले सहभागिताको सुनिश्चत गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा धेरै छलफल नहुने र छलफल भएका कुरानहरू नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नसमेट्ने गरेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराइले सरकारले नागरिक संस्थालाई पश्चताप पूर्ण तरिकाले हेर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक संस्थाहरूलाई प्यान तथा भ्याटमा जान बाध्य पारेर कठिन पारेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजले जनतालाई जनप्रतिनिधि कानुन बनाउने व्यक्ति भएको सूसुचित गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत बागमती प्रदेशका १३ ओटै जिल्लाबाट नागरिक समाज संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।