गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार संरक्षण र निगरानी कार्यलाई सुदृढ बनाउन ‘प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल’ गठन गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको गठनसँगै अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
अभिमुखीकरण सत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका, दायित्व, जोखिम व्यवस्थापन, तथ्य संकलनबारे छलफलसमेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित अझै न्यायविहीन रहेको बताउँदै, संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा राज्यका निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रियापछिको अवस्थासम्म मानव अधिकारका मुद्दाहरू पूर्णरूपमा हल भएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार रक्षकहरूले तथ्य खोजी, अनुगमन र दबाब अभिवृद्धिबाट मात्र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढ्न सक्छ ।’
उहाँका अनुसार सञ्जाल गठनको उद्देश्य संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, नागरिक अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा प्रभावकारी बहस–पैरवी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलाले मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिकालाई ‘अत्यन्त आवश्यक’ बताउनुभयो ।
‘प्रदेशभर भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न समयमै प्रतिवेदन, प्रभावकारी निगरानी र संस्थागत सहकार्य अनिवार्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो । आयोग सधैं मानव अधिकार रक्षकहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजका पूर्व संयोजक विष्णु प्रसाद बरालले कानुनीराज बलियो नहुँदा राज्यका निकाय कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार इमान्दारी र नैतिकता नागरिक समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । अहिले सामाजिक संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्य तथा जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय व्यक्तिविशेषका नाममा सञ्जाल गठन हुने तर उद्देश्य प्राप्तिपछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
पोखरामा मंसिर ४ गते सम्पन्न बैठकले रामहरि ढुंगानाको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरेको छ । यस्तै सञ्जालको सह–संयोजकमा जुना केसी, सचिवमा सावित्री घिमिरे र सदस्यहरूमा डिडा नेपाल, जगन्नाथ तिमिल्सिना, रुद्रनाथ अधिकारी, रामशरण नेपाली, प्रेमकुमारी अधिकारी, कमल पौडेल (अथक), गणेश वाग्ले, सन्दिप चापागाई, प्रवेश मगर, संकल्प नेपाल, प्रतिक्षा काफ्ले र दुर्गादेवी अधिकारी घिमिरे चयन भएका हुन् । बाँकी केही सदस्य पछि थप गरिने इन्सेकले जनाएको छ । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा विगतमा इन्सेकले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेका कामको चर्चासमेत गरिएको थियो । सत्रमा मानव अधिकार संरक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका, सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन, तथ्य संकलन र प्रतिवेदन प्रक्रिया, द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्था तथा समसामयिक मानव अधिकार प्रश्नमा विस्तृत बहस गरिएको थियो । 