मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा यसको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानुन महाशाखा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरोकारवालाले आगामी कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा गण्डकी प्रदेशसभा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले कारागारमा अझै पनि कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल गर्नु भएको थियो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा बनेका महासन्धि र अनुबन्धहरूले त्यसलाई थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा कानुन महाशाखाका उपसचिव सुरण शर्मा पौडेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सभाध्यक्षता कानुन सचिव रामजी दनाईले गरेका थिए । उनले मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार भएको उल्लेख गर्दै राज्यले यसको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताए । ‘आगामी कार्ययोजना परिष्कृत बनाएर ल्याउँछौं, छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार कार्यान्वयनको आधारभूत उद्देश्य स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगसहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु हो ।’
उनले नेपाल सात वटा मुख्य मानव अधिकार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आगामी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताइन् । सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले मन्त्रालयको तर्फबाट मानव अधिकार कार्यान्वयनमा चासो दिइएको बताए । प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले पत्रकारले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बाहिर ल्याउने भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । ‘पत्रकारितामार्फत पत्रकारहरुले मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएकी छौं,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाले जमीनीस्तरका अनुभव सुनाउँदै राज्य र स्थानीय तहको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
मानव अधिकार समूह माछापुच्छ्रेका कुलप्रसाद अधिकारीले विद्यालयस्तरमा मानव अधिकार विषय पठनपाठनमा समावेश गरिनु पर्ने धारणा राखे । विष्णुप्रसाद बरालले राज्य सत्तामा जनताको प्रतिनिधिभन्दा पनि मालिकको शासन भइरहेको आरोप लगाए । ‘आँखामा छारो हान्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । गोपाल खड्काले आफूजस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाबारे स्पष्टीकरण खोजे । रजनी थकालीले कार्ययोजनाको प्रभावकारिताबारे केही प्रश्नहरू उठाइन् भने मञ्जिला विश्वकर्माले आफू दलित भएकै कारण विभिन्न ठाउँमा विभेद र अपमान सहनु परेको अनुभव सुनाइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका नवराज बरालले चौथो कार्ययोजना बनाउँदा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पाँचौँ कार्ययोजना सफल बनाउन स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे । कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिल्वालले जातीय विभेदका घटनाहरू अझै जारी रहेको बताउँदै नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीको समिक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझावहरू संकलन गरिएको थियो । मानव अधिकारका सवालमा स्थानीयदेखि प्रदेश तहसम्मको समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । अधिकांश पालिकामा कार्यान्वयन समितिहरू गठन नहुनु कार्ययोजनाको कमजोर पक्षका रूपमा उठाइएको थियो । तथापि, अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा केही अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल भएको निष्कर्ष पनि कार्यक्रममा निकालिएको थियो ।