७२ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा अनौपचारिक सेवा क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कोभिड–१९ ले बालबालिकामा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा मङ्सिर २५ गते सम्पन्न भयो ।
अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले कोभिड–१९ महामारीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश बाल परिषद अध्यक्ष दीपा आचार्यले कोभिड–१९ ले जघन्य अपराध बढेको र त्यसको समाधान नितान्त आवश्यक रहको बताइन् ।
उहाँले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणमा राज्य र अधिकारकर्मी नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भनाइ राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले क्वारेण्टाइनमा रहेका बालबालिकाहरुको पौष्टिक आहारको कमीका कारण कुपोषणको शिकार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यलाई दायित्व वोध गराउन अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल सङ्घसंस्थाले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बालअधिकारको संरक्षणका सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु उपलब्धि मुलक हुन नसेको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा सचेतनात्मक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले बालबालिका र अभिभावकहरु त्रासमा रहिरहेको बेला भौतिक रुपमा विद्यायलमा उपस्थित हुनुभन्दा टोलटोलमा शिक्षा दिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गरिबीको रेखामुनी रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनिय रहेको भन्दै उनीहरुको अधिकार सुनिश्चितका लागि पहल आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रतिनिधि विष्णु पौडेलले कोभिड–१९ सँग जुधेरै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै महानगरपालिका भित्रका सरकारी विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक सञ्जालको समाज कास्की अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले कोरोनाबारे आवश्यकभन्दा बढी भय सिर्जना भएको बताउँदै आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे सचेत हुन सझाव दिनुभयो ।
बालगृह सञ्जालका महासचिव विजय प्रधानले गण्डकी प्रदेशभित्र बालगृहमा रहेको २१ सय ४४ जना बालबालिकामा कोभिड –१९ महामारीबिचमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको आधिकारिक तथ्याङ्क कुनैपनि सरकारी निकायसँग नरहेको बताउँदै नेपालमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ कुन अवस्थामा रहेका छन् र कति छन् भन्ने बारे राज्यले खोजि गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
अधिवक्ता कुन्जनी परियार प्यासीले कोभिड –१९ ले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकारलाई प्रभावित पारेको भनाइ राख्नुभयो ।
सिविन नेपालका शङ्कर नेपालीले कोभिड–१९ महामारीकै समयमा बालबालिकामाथि परिवारजनबाट हुने हिंसा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
अपाङ्ग अधिकारकर्मी खोमराज शर्मा सुवेदीले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाईसँगै राखेर पढाउनुपर्ने भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
‘उनीहरुलाई कोड भाषा प्रयोग गरेर पढाउनुपर्छ । नसुन्नेलाईसँगै राखेर छोएर पढाउनुपर्छ,’–उहाँले भन्नुभयो,–‘हो, दुरी कायम गर्ने भनिएको छ तर अपाङ्गता भएकालाई सँगै राखेर नपढाइ सम्भव नै छैन ।
उनले सहभागीलाई हरेक विषयको नकारात्मकमात्र नभइ सकारात्मक पक्षलाईपनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मनोविमर्शकर्ता जमुना शर्माले बालबालिकालाई सकेसम्म मोबाइल र कम्प्यूटरको स्क्रिनबाट टाढै राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँल मानसिक समस्या सिर्जना भए त्यसले जीवनभरलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उनले अभिभावक जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
शिक्षिका भगवती तिमिल्सिनाले तत्काल विद्यालयमै ल्याएर विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्न सम्भव नरहेको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय शिक्षकहरु पनि समस्यामा परेको तर उनीहरुलाई हेर्ने धारणा नकारात्मक बनेको गुनासो गर्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले कोभिड–१९ महामारीपछि बालबालिकामा मानसिक त्रास बढेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणमा अभिभावकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा बालअधिकार अभियन्ता केशव पौडेलले विश्व र नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।