नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि सप्तरीमा सङ्कलन गरिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व ०८१ असार १४ गते राजविराजमा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश दीपकप्रसाद दाहालले अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
अपराधिक घटनामा प्रमाणकै चिन्ता हुने भन्नुहुँदै न्यायाधीश दाहालले अपराध अनुसन्धान र न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउन परिमार्जनको आवश्यक्ता औल्याउनु भयो ।
सबैभन्दा बढी झुठो बोलिने ठाउँ अदालत नै भएको उहाँले बताउनु भयो । “अतिरञ्जित कुरा गर्नुपर्ने, झुठो बोल्नुपर्ने, आफ्नो दावी साबित गर्न झुठकै सहारा लिनुपर्ने, दुबै पक्षले आँशु झार्ने, अन्यायमा परेको अनुहार बनाउने गर्छन् । तर दुबै सत्य हुन सक्दैन ।” न्यायाधीश दाहालले भन्नुभयो “मुद्दा चल्ने, नचल्ने, कसुर साबित हुने वा नहुने मुख्य प्रश्न प्रमाणमै निर्भर रहन्छ ।”
“अनुसन्धानले प्रमाण पुर्याउन नसके, कमजोर प्रमाण लिएर अदालत आउनु पर्छ र प्रमाणकै अभावमा अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिनुपर्ने हुन्छ ।” न्यायाधीशले असली र नक्कली पीडितबारे बिचार गरिरहेको हुन्छ भन्नु हुँदै उहाँले समाजमा घटेको घटनाको प्रमाण त्यहीं समाजबाट निस्कने भएकाले प्रमाणको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रमाण अभावमा मान्छेको ज्यान बोइलर कुखुरा झैं हुने पनि उहाँले बताउनु भयो । लागु औषध र मादक पदार्थ नियन्त्रण गर्न सके आधा भन्दा बढी घरेलु हिंसा कम हुने उहाँको दावी थियो । गैरकानुनी रुपले सञ्चालिन भट्टी नियन्त्रण गर्न प्रहरी अगाडि बढे समाजकै केही मानिस अवरोध गर्न अग्रपंक्तिमा आउने गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रहरी उपरिक्षक गजु सिद्धी ब्रजाचार्यले प्रहरीले सबैको कुरा सुने पनि वास्तविक्ता अध्ययन गरेर कानुन बमोजिम मात्र काम गर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले कतिपय घटनामा पीडक नै पीडित बनेर आउने गरेको प्रसंग सुनाउनु भयो । अनुसन्धानको प्रक्रिया, सिमितता, साधन, स्रोत, जनशक्ति बुझिदिनु पर्ने र अनुसन्धानको लागि प्रहरीले समय र मौका पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र कुमार यादवले अधिकारको कुरा गर्दा सजगता अपनाउनुपर्ने र कारागारलाई सुधार केन्द्रका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । हिंसाग्रस्त समाजमा मानिस प्रताडित हुने कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) सप्तरीका सचिव देवनाथ यादव, जनमत पार्टीका इन्चार्ज रामगमन साह, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलप्रसाद निरौला, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीकी अध्यक्ष अनीता देवकोटा, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष श्यामकान्त चौधरी, सामुदायिक सेवा केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष हितनारायण लाल दास, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण देव, उच्च अदालत बार इकाईका सचिव दानो चौधरी, क्रेस नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र साह, स्नेह केन्द्रकी इन्चार्ज रञ्जना चौधरी, सहयोगी समाजका रामप्रकाश चौधरी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी राधा पासवानले छिटो र प्रभावकारी न्यायका लागि राज्यका निकाय गम्भिर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक सप्तरीले जनवरीदेखि जुनसम्म भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनमा सबैको भूमिका र योगदानका लागि सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सप्तरीमा ७० ओटा घटना अभिलेख भएकोमा नौ जनाको हत्या, राज्यपक्षबाट कुटपिटको एक घटना, १२ बालिका बलात्कारको घटना, दुई महिला बलात्कारका घटना, घरेलु हिंसाका २१ घटना, एक वैवाहिक बलात्कारको घटना, यौन दुर्व्यवहारको दुई घटना, बलात्कार प्रयासको एक घटना, मानव बेचबिखनको एक घटना, बहुविवाहको सात घटना अभिलेख छ ।
यस्तै बालविवाहको दुई घटना, बिवाहमा लेनदेनको एक घटना, गाउँनिकालाको एक घटना, सम्पत्ति क्षतिको दुई घटना, गैरराज्य पक्ष र परिवारकै सदस्यबाट कुटपिटका सात घटना अभिलेख गरिएको छ । उहाँले जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार, घरेलु हिंसा, न्यायिक अवस्थाबारे समेत परिचर्चा गर्नुभयो ।
जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीको अध्यक्षता भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक सहजकर्ता अजय परियारले गर्नुभयो ।
