प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जिल्लामा महिला हिंसा र जातीय विभेद विद्यमान रहेको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गर्न बैतडी आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका सम्पादक मदन पौडेल, इन्सेक धनगढी कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीलगायतको मानव अधिकारकर्मीको टोलीसँगको अन्तरक्रियामा बैतडीका सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
‘देखिने गरेर जातीय विभेद गरेको नपाइए पनि भित्री रूपमा दलितहरू विभेद सहन बाध्य छन् । तर, प्रक्रियागत रूपमा हामीहरूलाई उजुरी नआउँदा कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ ।’-प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भने ।
जातीय विभेदको अन्त्यका लागि जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सामूहिक रूपमा लाग्नु पर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जोड दिए ।
‘लगत्तै सबै सरोकारवालाहरूलाई दलित बस्तीमा लगेर सामूहिक भोजनको आयोजना गर्ने योजना बारेपनि छलफल भइरहेको छ ।’-प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने ।
अहिलेसम्म प्रहरीमा आउने महिला हिंसाका उजुरीमध्ये अधिकांश निम्न वर्ग तथा दलित समुदायबाट आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडीका प्रमुख हेरम्ब शर्माले बताए ।
‘बेलुका पतिले कुटपिट गर्यो भनेर आउँछन् । भोलिपल्ट बिहान १ हजार १ सय रुपियाँ तिरेर आफैँले छुटाएर लैजान्छन् ।’-शर्माले भने ।
अधिकारकर्मीहरूले समेत जातीय भेदभाव सहनुपरेको दलित अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले भनिन् । अरू नागरिक त के जनप्रतिनिधिहरूले समेत अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेद गर्ने गरेको अधिकारकर्मी कर्ण दयालले दुखेसो गरेका छन् ।
इन्सेकको टोलीले प्रहरी प्रशासन, कारागार, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूसँग जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारेमा जानकारी लिएको थियो ।
नरी बडु