विचार मञ्च

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक जना व्यक्तिको अभिव्यक्तिसँग मात्रै सीमित रहँदैन । यो त लोकतन्त्र नाप्ने औजार हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए नपाएको कुराले लोकतन्त्रको मापन गरिन्छ । संविधानतः नेपालको

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विगत तीन दशकदेखि नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गरी वार्षिक रूपमा ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । यस

सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको जिकिरसहित टिकटक बन्द गरेको एक महिना पुगेको छ । टिकटक बन्द भएको एक महिनामा सामाजिक सद्भाव कायम भएको र सामाजिक वातावरणमा

‘एउटै आकाश एउटै छन् ताराजुन मान्छे सबै धर्तिका एउटै हुन्’ हरिदेवी कोइरालाको रचना, संगीत र स्वर रहेको यो गीतले विश्वभरका मानिस बराबर छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । इन्सेकले म्युजिक

प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ९ तारेखका दिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मानव अधिकार रक्षक दिवस मनाउने गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले भोग्दै आएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका हक अधिकार संरक्षणका लागि आवाज

नेपालमा भूमि सुधारको माग उठेको सात दशक नाघ्यो । यसबीचमा धेरै आन्दोलनहरू भए । व्यवस्थाहरू बदलिए । तर, जनताको अवस्था फेरिन सकेन । समृद्धिको चाहना राख्ने भूमिहीन जनताको दुःख मेटिन

नेपालको मानवअधिकार आन्दोलन पद्मरत्न तुलाधरको नाम उल्लेख नगरेसम्म अपूरो हुन्छ। छयालीस सालअघि मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, बन्दी विमोचन समितिजस्ता संस्थागत पहलमा मात्र होइन, बहुदलीय कालमा भएको दस वर्ष लामो द्वन्द्वका क्रममा

मथुराप्रसाद श्रेष्ठ एक चिकित्सक । तर उहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञ, मानव अधिकारवादी, तथा एक सम्मानित शिक्षकका रूपमा प्रख्यात हुनु भयो। उहाँ विज्ञ त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै अभियानकर्ता र आन्दोलनकारी हुनु हुन्थ्यो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो स्थापनाकाल सन् १९८९ देखि हालसम्म नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा अग्रणीमोर्चामा रहेर नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको यस संस्थाको संस्थापक

कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा २०७६ पुस महिनामा तामझामका साथ छाउगोठ भत्काउने अभियान चल्यो । सङ्घीय सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सबै स्थानीय तहका धेरै

मानव अधिकारका विषयमा फरक राजनीतिक प्रणालीहरूले स्वार्थवस फरक भाष्य गरे पनि यसको सुनिश्चित सिद्धान्त स्थापित छ र त्यसको उल्लङ्घन राज्य, समाज वा व्यक्ति कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ

इच्छाशक्ति बिनाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया   नेपालमा सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य भएको आजभोलि गर्दागर्दै १६ वर्ष पुगिसकेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द अन्त्य गर्ने २०६३ मङ्सिर ५ मा सरकार र

प्रत्येक अग्रेजी महिनाको डिसेम्बर ९ तारेखका दिन अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मानव अधिकार रक्षक दिवस मनाउने  गरिन्छ । मानव अधिकार रक्षकले भोग्दै आएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने र उनीहरूका हक अधिकार संरक्षणका लागि

घटना– १ रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– ३ भिरपानीकी ५२ वर्षीया बिबा माझीको ९ असोज २०७९ मा स्थानीयले पितृ उत्रिएको भन्दै चामल प्रहार गर्दै लछारपछार गर्दा मृत्यु भयो । घटनामा पीडितकी ७०

बितेका तीन दशकको अवधिमा फरक–फरक राजनीतिक सामाजिक चरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा सामाजिक न्याय मानव अधिकारको अविभाज्य अङ्ग भएको विषय स्पष्ट भइसकेको छ । दुईदुईपटकको संविधानसभा निर्वाचन पश्चात व्यापक तथा

निर्वाचन आवधिक भएपनि निर्वाचनका कार्यक्रम निरन्तरको प्रक्रिया हो । मतदानको प्रक्रियालाई मात्रै निर्वाचन मान्नु चाहिँ गलत हुन आउँछ । बालिग मतदाताको वैधानिक व्यवस्थादेखि नै निर्वाचनको काम सुरू हुन्छ भन्ने बुझ्नु

२०५२ सालदेखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका लाखौँ निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। हजारौँ नागरिक

अहिले विश्व आर्थिक र सामरिक सङ्कटकालमा छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच जारी द्वन्द्वले आक्रान्त अवस्था छ । संसारको लागि गहुँ, भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खाद्यान्न, दलहन, तेलहन उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति गरिआएको युक्रेन

विषय प्रवेश लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि महिला सहभागिताको विषयले निकै प्राथमिकता पायो । समावेशी लोकतन्त्र, महिला शसक्तिकरण तथा समतामुलक सहभागिता जस्ता विषय कार्यान्वयन हुँदै आएको पनि छ । एकैपटक सबै कुरा