नेपालमा पहिलो पटक २००४ जेठ २९ गते नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो, जसमा महिलाले मत दिन पाएनन्। त्यसको झण्डै दुई महिनापछि राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा नेपाल महिला सङ्घको गठन भयो। उक्त सङ्घको तर्फबाट राणा प्रधानमन्त्री पद्यशमशेर समक्ष प्रतिनिधि मण्डल गएर मताधिकारको माग गर्दा सकारात्मक सङ्केत मिल्यो। त्यसको ६ महिनापछि २००५ वैशाख १ गतेबाट लागु हुने गरी घोषणा गरिएको पहिलो संविधानमा २१ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मत दिन पाउने प्रावधान राखेसँगै नेपाली महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे। यसको व्यवहारिक प्रयोग भने २०१० भदौमा भएको नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचनमा गरे। जहाँ साधना प्रधान नेपालकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुनुभयो।
२०१५ फागुन ७ गतेबाट शुरु भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो सांसद र पछि मन्त्री पनि हुनुभयो। तर, बिडम्वना २०१७ पुस १ गतेबाट दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै संसद पनि भङ्ग गरियो।
पञ्चायतकालमा पनि केही महिलाहरू राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भए र मन्त्री बनाइए। संवैधानिक रूपमा २०४७ सालको संविधानले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्था ग¥यो। त्यसपछि संसदमा क्रमशः महिलाको सहभागिता र मुद्दाको उठानले गति लिन थाल्यो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित संसद हँुदै नेकपा (माओवादी)को सहभागितासँगै बनेको २०६३ माघ गतेबाट अन्तरिम व्यवस्थापिकामा महिलाको सहभागिता १७ प्रतिशत भयो। संविधान सभाको निर्वाचनमा हरेक दलबाट कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसँगै महिला सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो। २०५४ सालमा वडा सदस्यमा एकजना महिला अनिवार्य गरेपछि स्थानीय तहमा वृद्धि भएको महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ४० प्रतिशत कटेको छ। यद्यपि मौलिक हक अनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताका लागि कानुन बनाएर सोही अनुसार महिला उम्मेदवारी दिने अवस्था अझै बनेको छैन।
पृष्ठभूमि
दुनियामै पुरानो मानिएको पूर्वीय दर्शन अनुसार वैदिक युगमा गणको शासन व्यवस्थाका लागि क्षेत्रफल अनुसार प्रमुख, राजा र सामन्तहरू चयन गरिन्थे। प्रमुख राजाबाट मनोनित वा गणका सदस्यबाट निर्वाचित गर्ने अनि सामन्तहरू प्रमुख र राजाबाट मनोनित गर्ने प्रचलन थियो। त्यतिखेरको कूल आधारित बस्तीलाई ‘विश’ र शासनसत्ता चलाउनेलाई ‘विशापति’ भनिन्थ्यो। समयको क्रमसँगै मध्यकालमा पुग्दा जन्मको आधारमा सत्ताको उत्तराधिकार चयन हुने राजतन्त्रात्मक प्रणाली शुरु भयो, जसको आम चरित्र निरङ्कुश थियो।
जनप्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने युग तेह्रौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको पाइन्छ। सन् १२९५ मा बेलायतका राजा एड्वर्ड प्रथमले पहिलोपटक प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित गर्दै औपचारिक रूपमा गाउँका जमिनदार र धनीमानीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको ‘किङ्ग्स काउन्सिल’ बनाए। जसलाई ‘हाउस अफ कमन्स’ भनियो। त्यही संस्था नै दुनियाका लागि संसदीय प्रणालीको आधार बन्यो।
शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि चयनको साँघुरो घेरा विरुद्ध क्रमशः आवाजहरू बढ्दै गए। पोप र राजामा केन्द्रित अत्यधिक अधिकार विरुद्ध जागरुक असन्तुष्टिको परिणामस्वरुप सन् १३१५ मा बेलायतमा जनाधिकारको दस्तावेजका रूपमा ‘म्याग्ना कार्टा’ घोषणा गरियो। जसले राजतन्त्रलाई कानुनको मातहत ल्याउनुका साथै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित ग¥यो। यही म्याग्नाकार्टा नै आधुनिक लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण दस्ताबेज र जनअधिकार संस्थागत गर्ने आधार बन्यो।
सन् १७८९ मा सुरु भएको फ्रान्सेली क्रान्तिका कारण आमनागरिकले मताधिकार पाउनुपर्ने कुरा स्थापित ग¥यो। क्रान्तिकारी दार्शनिक टोमस पैनेले सन् १७९१ मा ‘द राइट अफ म्यान’ प्रकाशन गर्दै आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको पक्षमा बोल्न आग्रह गरेसँगै फ्रान्सेली श्रमजीवी र मध्यम वर्गीय प्रगतिशील जनमानसमा देखा परेको जागरणको राप र ताप आफ्नो देशमा पनि फैलन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी बेलायतमा दमन सुरु भयो। तर, त्यो दमन प्रत्युपादक हुन पुग्यो।
जनता जागेपछि समयको माग रोक्न सकिँदैन भन्ने पुष्टि गर्दै बेलायती जनताले सन् १८३२ मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारलाई पु¥याए। नयाँ ढङ्गबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दै जोसँग जमिन छ वा खेतीपाती र व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिर्छन्, ती सबै पुरुषले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्राप्त गरे।
सन् १८३६ जुनमा विलियम लोभेल्टको पहलमा ‘लन्डन वर्किङ मेन एसोसिएसन’ गठन गरेर जमिन नभएका सर्वहारा÷श्रमजीवी वर्गले पनि नागरिक अधिकार पाउनुपर्ने माग अगाडि सारे। ६ ओटा बुँदामा सुत्रबद्ध गरिएको ‘चार्टर अफ डिमान्ड’ (१. सबै नागरिकलाई मताधिकार, २. गोप्य मतदान, ३. वार्षिक रूपमा संसदीय निर्वाचन, ४. समान प्रतिनिधित्व, ५. सांसदका लागि पारिश्रमिक र ६. उम्मेदवार हुन सम्पत्तिमाथि स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य) पूरा गराउन आन्दोलन सुरु भयो, जुन ‘चार्टिस्ट आन्दोलन’ को नामले विश्वप्रशिद्ध हुन पुग्यो।
“विश्व बदल्ने श्रमजीवी जनता हुन्” भन्ने भनाइलाई सार्थक रूपमा स्थापित गर्दै चार्टिस्ट आन्दोलन सफलतामा टुङ्गियो। आपूmमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि चयनमा श्रमजीवी वर्गसमेत सहभागी हुन पाउने भए। तर, त्यो वर्गमा महिलालाई स्वीकार गरिएन।
महिला मताधिकार आन्दोलन र प्राप्ति
एकातर्फ, चार्टिस्ट आन्दोलन सफल हुँदा पनि महिलाले मताधिकार प्राप्त गर्न सकेनन्। अर्कातर्फ औद्योगिक विकाससँगै कलकारखानामा महिलाहरूलाई सस्तो र कम महŒव ठानिएका श्रम क्षेत्रमा लगाउन थालिएको थियो। त्यही क्रममा सन् १८४८ फेब्रुअरीमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महिला मुक्तिका लागि उनीहरू आर्थिक उत्पादनमा संलग्न भएर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने र श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने कुरा बाहिर ल्याए। विचार प्रधान दस्ताबेजमै यस किसिमको विषय समावेश भएपछि महिलाहरूमा पनि साहस बढ्यो।
यता सन् १८४० मा महिलावादी सोच राखेकै आधारमा एलिजाबेथ क्याडी स्टाटोन र लुक्रेसिया मोटलाई बेलायतमा भएको वल्र्ड एन्टी स्लेभरी कन्भेन्सनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो। त्यसपछि महिलाहरू वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागे। त्यही क्रममा सन् १८४८ जुलाई १९–२० का दिन अमेरिकी महिला एलिजाबेथ क्याडी स्टाटोनको अगुवाइमा अमेरिकाको सेनेका फल्स भन्ने ठाउँमा महिला सम्मेलन गर्दै महिला मताधिकारको प्रस्ताव पारित गरे। जुन ‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन’ को नामले परिचित छ।
समान अधिकारको अभियानकै क्रममा सन् १८६५ मा बेलायतका महिलाले मताधिकार लगायत माग गर्दै सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षरसहित समान अधिकारसम्बन्धी विधेयक सांसद जोन स्टुअर्ट मिल मार्फत संसदमा पेस गरे (पार्लियामेन्टेरी अर्काइभिङ, सन् १८६६)। समान अधिकारको माग गर्दै संसदमा विधेयक पेस गरिएको विश्वकै यो पहिलो घटना र महिलावादी आन्दोलनको तर्फबाट सङ्गठित रूपमा राज्यसमक्ष माग प्रस्तुतिको सुरुआत मानिन्छ। जसको दीर्घकालीन लक्ष्य सबै किसिमको पितृसत्तात्मक विभेद अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबिच समानताको स्थापना गर्नु थियो। त्यस सन्दर्भमा सन् १८६९ मा जोन स्टुआर्ट मिलले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘द सब्जेक्सन अफ विमेन’ मा भनिएको छ– उक्त पहलले समानताको पक्षमा महिलाहरूलाई सङ्गठित र परिचालन गर्न धेरै मद्दत पुग्यो।
यहीबिच आपूmलाई समाजवादी भन्ने एक नेता लास्साले फर्नान्डेजले ‘महिलाको स्थान घरपरिवार हो, उनीहरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागी गराउनु हुन्न’ भन्ने बहस सुरु गरे। सो विषयमा सन् १८७८ मा अगस्त बेबेलले ‘विमेन एन्ड सोसियलिज्म’ र सन् १८८३ मा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले ‘फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एन्ड ओरिजिन अफ स्टेट’ जस्ता विचारप्रधान पुस्तक प्रकाशन गरेर महिलाको समान अधिकारको पक्षमा अझ स्पष्ट जनमत बनाउन सहयोग गरे। अन्तत सन् १८९२ मा जर्मन सोसियल डेमोक्य्राटिक पार्टीले लैङ्गिक समानताको पक्षमा नीति पारित गरेपछि यो विवादको अन्त्य भयो। खास गरी औद्योगिक मुलुकहरूमा समान मताधिकार, शिक्षा र रोजगारीको अवसर र सम्पत्तिमाथिको अधिकारको विषयले थप महŒव पाउन थाल्यो। समानताको आन्दोलनले एकपछि अर्को मुलुकमा उपलब्धि हासिल गर्न थाल्यो। सन् १८९३ मा ‘महिला मताधिकार’ को व्यवस्था गर्ने न्युजिल्यान्ड विश्वमै पहिलो मुलुक बन्यो। आधुनिक संसदीय प्रणालीको जग बसाउने श्रेय पाएको मुलुक बेलायतका महिलाले सन् १९१८ बाट ३० वर्ष उमेर पुगेपछि मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे। अमेरिकाका महिलाले सन् १९२० बाट मतदानको अधिकार पाए।
एसिया महाद्वीपमा सन् १९३१ मा महिलालाई मताधिकार दिएर पहिलो बनेको श्रीलङ्काले सन् १९६० मा देशको प्रमुख कार्यकारी पद र विश्वकै पहिलो जननिर्वाचित महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिरिमाभो बन्दरानाइकेलाई निर्वाचित ग¥यो।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा महिला
नेपालमा २००४ जेठ २९ गते पहिलो पटक काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन भएको थियो (निर्वाचन आयोग, २०७३, पृष्ठ १५१)। उक्त निर्वाचनमा महिलाले मत प्रयोग गर्न नपाएपछि महिला प्रतिनिधि मण्डल मताधिकारको माग गर्न गयो। परिणाम २००५ वैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन (धारा ४) ले २१ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई समान मताधिकार दियो। त्यसको पहिलो प्रयोग २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न नगरपालिकाको निर्वाचनमा भयो, जहाँ साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं नगरपालिकाको वडाध्यक्ष हुनुभयो (उही, पेज १५७)।
नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेबाट सुरु भएर चैत २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी (नेपाली कङ्ग्रेस) डडेल्धुराबाट निर्वाचित हँुदै पहिलो महिला सांसद र पछि सहायक मन्त्री हुनुभयो। तर, २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै संसद पनि विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। पञ्चायती शासनमा पनि केही महिला राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनित भए। मन्त्री बनाइए। पञ्चायतकालमा बालिग मताधिकारबाट प्रतिनिधि छनौटको काम भने पहिलोपटक २०३८ वैशाखमा भयो। जहाँ दुई जना महिला नानीमैया दाहाल (काठमाडौ) र भद्राकुमारी घले (सिन्धुली) निर्वाचित भए। २०४३ वैशाखमा भएको दोस्रो निर्वाचनमा तीन जना महिला शारदा मल्ल (धनुषा), लक्ष्मी सिंह (सर्लाही) र चन्दा शाह (बारा) निर्वाचित भएका थिए (निर्वाचन आयोग, २०७३)।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचन
राष्ट्रिय जनआन्दोलन २०४६ मार्पmत तीन दशक लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो। छरपस्ट रहेका वामपन्थी दलहरू बनेको वाममोर्चाको नाममा एक ठाउँमा आउँदा सर्वस्वीकार्य अध्यक्ष सहाना प्रधानलाई बनाइयो। आन्दोलनको सफलतासँगै बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि महिलाका लागि राजनीतिमा थोरै ढोका खुल्यो। सहाना प्रधान अन्तरिम मन्त्री मण्डलको सदस्य हुनुभयो। नेपालको संविधान, २०४७ मा आमनिर्वाचनमा हरेक दलले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्ने व्यवस्था भयो। यसका कारण बहुदलीय व्यवस्था अवधिभर भएका तीन ओटा आमनिर्वाचन (२०४८, २०५१ र २०५६) मा उक्त प्रावधानमा बाँधिएर सबै राजनीतिक दलले तोकिएको सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दिए। जसमा पहिलो (२०४८) र दोस्रो (२०५१) निर्वाचनमा ३.४ र तेस्रो (२०५६) मा ५.८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा कानुन अनुसार ६० जनामा अनिवार्य तीन सिटमा महिला निर्वाचित भइरहे।
देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआतसँगै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्ध विस्तार हुँदै थियो। यसै क्रममा इन्टरनेसनल पार्लियामेन्टरी युनियन (आइपियु) को सदस्यको रूपमा नेपाली प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन थाले। आइपीयुले संसदीय राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि र लैङ्गिक समानताको पक्षमा संसदमा सहभागी दलहरू बिच ऐक्यबद्धता विकास र सहकार्यबारे अध्ययन (सन् २०००) गरेको थियो। १ सय ६५ मुलुकका करिब २ सय जनाबिच गरिएको उक्त अध्ययनको निचोडका रूपमा ‘अन्तरदलीय महिला सांसदहरूको संयन्त्र बनाएर काम गर्दा संसदमा महिला नेतृत्व विकास गर्न र लैङ्गिक समानताको विषयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सहज हुने’ सुझाव थियो। त्यसै आधारमा आइपीयुले नीतिगत रूपमै सदस्य राष्ट्रहरूको संसदले महिला सांसदबिच साझा संयन्त्र बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गरिएको सिफारिस सर्वसम्मत पारित भयो। आइपीयुको पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालको संसद पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तयार भयो।
त्यही सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा २०५८ कात्तिकमा संसदबाट महिला सांसद समूह (महिला ककस) को नियमावली पारित गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय मैयादेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा महिला ककस गठन भयो। सबै दलका महिला सांसदहरूको औपचारिक साझा संयन्त्र महिला सांसद समूहमा रहेर लैङ्गिक समानताको विषयमा साझा मुद्दा परिचान गरेर अगाडि बढाउन सहज भयो। लामो समयदेखि माग गरिएको राष्ट्रिय महिला आयोग (फागुन २३, २०५८) गठन भयो। संसदमा विचाराधीन रहेको मुलुकी ऐनको एघाराँै संशोधन (चैत २, २०५८) पारित भयो। तर, २०५९ जेठमा संसद विघटन भएपछि भने राष्ट्रिय सभाका तीनजना महिला मात्र रहेको महिला ककसको गतिविधि खासै रहेन।
बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति र ३६ ओटा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन २०४९ जेठमा भयो। हरेक गाविसलाई ९ वडा र नगरपालिकामा ३५ ओटासम्म वडा विभाजन गरिएको उक्त निर्वाचनबाट ४४ हजार ५ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए (निर्वाचन आयोग, २०७३, पृष्ठ २३०) महिला कोटा नतोकिनुको परिणाम देशभरबाट निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या नगन्य रह्यो। उक्त निर्वाचन परिणामको सन्देश थियो— कानुनी रूपमा अनिवार्यताको व्यवस्था बिना औपचारिक पदमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ भन्ने सचेतना राजनीतिक दलहरूमा देखिएन। त्यसपछि भने ‘महिला कोटा’ को विषयमा बहस चल्न थाल्यो।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुनुपूर्व २०५३ चैत २२ गते अध्यादेश जारी गर्दै हरेक वडामा चारजना सदस्य थप गर्दै त्यसमध्ये एक महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था भयो। सो अध्यादेश अनुसार २०५४ जेठ ४ र २३ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट देशभर २० जना अध्यक्ष, १४ जना उपाध्यक्ष, २ सय ४० वडाध्यक्ष लगायत ४० हजारभन्दा बढी महिलाहरू राज्यको आधारभूत निकायमा निर्वाचित भए (निर्वाचन आयोग, २०७३)। त्यससँगै जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा एक्ली महिला भोजपुरकी जयन्ती राई निर्वाचित हुनुभयो।
आधारभूत तहको संरचनामा निर्वाचित महिलाको यो उपस्थितिले सिङ्गो राजनीतिमा सहभागिता वृद्धिमात्र भएन, समाज रुपान्तरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो। त्यसपछिका राजनीतिक अभियान र आन्दोलनमा आम महिलाको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुन थाल्यो।
एकतिहाइ महिला सहभागिताको अभियान
चौथो विश्व महिला सम्मेलन, बेइजिङ (सन् १९९५) पछि अन्तर्र्राष्ट्रिय रूपमै तय गरिएको लक्ष्य ‘कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता’ मा राष्ट्रको प्रतिबद्धता तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने चासो सरकार लगायत कुनै दलमा देखिएन। महिला आन्दोलनले भने उक्त प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर निरन्तर अभियान अगाडि बढाइ रह्यो। अखिल नेपाल महिला सङ्घको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५५ पुस) ले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषयमा अभियान चलायो।
२०६१ माघ १९ गते दलीय नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पुनः राजा ज्ञानेन्द्रले बाबु महेन्द्रकै २०१७ सालको तरिकाले अपदस्त गरी सत्ता हातमा लिने प्रयत्न स्वरूप आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन गरे। बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त जनअधिकार फेरि हनन् भयो। सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रण गरियो। राजनीतिक नेताहरू गिरफ्तार भए। राजा ज्ञानेन्द्रमा मौलाएको सत्तामोहको यही घटना पनि राजतन्त्रको अन्त्य वा गणतन्त्र स्थापनाका लागि एउटा कारण बन्न पुग्यो। राजाको निरंकुश कदम विरुद्ध राजनीतिक दलका साथै महिलाहरू पनि जुर्मुराए। त्यही क्रममा अनुसार एकतिहाइ महिला सहभागिताको मुद्दा राजनीतिक र नागरिक आन्दोलनको साझा विषयका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय महिला विभागको तर्फबाट २०६२ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको ‘राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता’ आठबुँदे जेण्डर विषय पारित भयो (अपानी १२, २०६२)। त्यसपछि सहाना प्रधान, सुप्रभा घिमिरे लगायत सात दलका महिला नेताहरूबिच यी विषयलाई साझा बनाउने पहल सुरु भयो। परिणामतः २०६२ फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च) का दिन तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सात दलका महिला नेता बिच अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल औपचारिक गठन गर्दै नौबुँदे साझा जेन्डर विषय पारित गरियो (अपामसं, २०६२)। जसमा महिला सहभागिताकोे विषय प्राथमिकताका साथ समावेश थियो। उक्त कार्यक्रममा आन्दोलनरत दलका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्दै प्रस्तावित विषयहरूलाई संयुक्त रूपमा स्वीकार गरे। तीनै मुद्दासहित २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरू उत्साहपूर्वक सहभागी भए।
बहुदलीय व्यवस्थाले जनतामा जगाएको चेतना र स्थापित गरेको हकमाथि राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन मोहका कारण अङ्कुश लगाउने प्रयत्नका विरुद्धमा उठेको जनआवाज सङ्गठित हुँदै जाने क्रममा २०६२–६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा जनताको अभूतपूर्व सहभागिता रह्यो। अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसद पुनस्र्थापना गर्दै नेपालको शासन सत्ता फेरि राजनीतिक दलमै फिर्ता हुने अवस्था आयो। २०६३ वैशाख १५ गते पुनस्र्थापना भएको संसदले जेठ ४ गतेको घोषणाबाट नारायणहिटी राजदरबारका सम्पूर्ण अधिकार जननिर्वाचित संस्था मातहत ल्यायो। झण्डै २ सय ५० वर्षको शाह राजतन्त्र निलम्बनको अवस्था पुग्यो। तर लैङ्गिक समानताको लागि उठान भएका कुनै पनि माग जेठ ४ गतेको घोषणामा समावेश गरिएन।
त्यसपछि तत्कालीन एमाले सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव एवं नेपाली कङ्ग्रेसका कमला पन्त र नारायणप्रसाद साउद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नवराज सुवेदीको समर्थनमा त्यसका आधारमा आन्दोलनबाट पुनस्र्थापित संसदमा ‘राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता गरिनेछ’ लगायत महिला अधिकारसम्बन्धी चारबुँदे जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो (संसद सचिवालय, २०६३)। उक्त प्रस्ताव २०६३ जेठ १६ गते संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो।
यसरी २०५३ सालमा बेइजिङ सम्मेलनबाट उठान भएर २०५५ सालबाट महिला आन्दोलनको अभियानको केन्द्र बनेको विषय राजनीतिक दल हुँदै एक दशकपछि २०६३ सालमा राज्यको विषय बन्न पुग्यो।
संसदबाट पारित त्यही प्रस्तावसमेतका आधारमा २०६३ माघ १ गते घोषणा गरिएको अन्तरिम संविधान (धारा ६३–५)ले संविधान सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। सोही दिन घोषणा गरिएको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा पहिलोपटक ५७ जना महिला सदस्य भए (संसदमा महिला, २०७५)।
संविधान सभाको गठनदेखि घोषणासम्म
२००७ सालको क्रान्तिदेखि नै माग हुँदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते पूरा भयो। सो निर्वाचनमा पहिलो हुने जित्ने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। समानुपातिक निर्वाचन ‘जिपर प्रणाली’ प्रणाली अन्तर्गत पुरुष–महिला आधा–आधा सङ्ख्यामा निर्वाचित गर्नुपर्ने भयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एकतिहाइ महिला उम्मेदवार पु¥याउन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा १० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यता बन्यो।
सशस्त्र विद्रोहको राप र ताप ताजै भएकाले नेकपा (माओवादी) ले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत तोकिएभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी दिनुको साथै आफ्ना उम्मेदवार जिताउन सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति परिचालित हुनुको परिणाम सो पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ २३ जना महिला र अन्य दलका सात जनासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या ३० जना पुगेको थियो। समानुपातिकतर्फबाट १ सय ६१ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ६ जनासहित ६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा १ सय ९७ जना महिलाको सहभागिता भयो (संसद सचिवालय, २०६५)। संविभानसभा र व्यवस्थापिका संसद गरी २४ ओटा समितिमध्ये आठ ओटामा महिला सभापति र प्रायः सबै दलको पदाधिकारी (सचेतक) मा महिला निर्वाचित गरिए। महिलाहरूले नेतृत्व गरेका समितिहरूको काम औसतमा कमजोर थिएन। बरु कतिपय समितिको काम अन्य समितिकोे तुलनामा उत्कृष्ट रहेको कुरा नेकपा (एमाले) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निचोडमा समेत उल्लेख छ।
संविधान सभाका सबै महिला सदस्य रहने गरी महिला सांसद समूह (महिला ककस) गठन गरिएको थियो। यद्यपि औपचारिक रूपमा महिला ककसको विषय नियमावलीमा थिएन। महिला ककसको अगुवाइमा लैङ्गिक समानताका विषयहरू खास गरी वंश, अंश, सहभागिता, लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन अधिकार, घरायसी कामको गणना लगायतमा सबै दलाका महिला सभासद् बिच साझा धारणा बनाउने काम भयो। त्यही पहलका कारण महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएका लैङ्गिक समानतासम्बन्धी अधिकांश विषयहरूलाई संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न सम्भव भयो। यी सबै कामहरू नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो।
तर, राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण चार वर्षपछि २०६९ जेठ १३ गते संविधान घोषणा नगरी पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। त्यसको डेढ वर्षपछि २०७० मङ्सिर ४ गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। त्यहाँसम्म पुग्दा लैङ्गिक सहभागिताको बारेमा नेकपा (माओवादी) बाट अरु दलले सिक्ने भन्दा पनि माओवादी नै अरु दल जस्तो भइसकेको थियो। परिणामतः सबै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संवैधानिक प्रावधान अनुसार महिला उम्मेदवारीलाई १० प्रतिशतमा सीमित गरे। दोस्रो संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचत हुने महिला सङ्ख्या १० मात्र रह्यो। समानुपातिकतर्फको १ सय ६२ र मनोनित ४ सहित दोस्रो संविधानसभामा महिलाको सङ्ख्या १७६ (२९.२३ प्रतिशत) रह्यो। यसपटक संविधानसभाका कतिपय दलहरूमा प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवै पुरुष चयन भए। १० ओटा समितिमध्ये दुईटामा मात्र महिला सभापति भए। महिला सभासदबीच महिला ककस बनाउन अघोषित प्रतिबन्ध नै लगाइयो। यसरी आन्दोलनको सफलतापछिको दोस्रो निर्वाचनमा पुग्दा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु र एकता सुदृढ हुनुको बदला निर्णायक तहमा महिला सहभागिता पुरानै लयमा फर्कने सङ्केत देखा पर्न थाल्यो।
नेपालको संविधानमा सङ्घीयता अन्तर्गत सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा कम्तीमा एकतिहाइ (धारा ८४–८ र) र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत (धारा १७६–९) महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियो। मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हक (धारा ३८–४) मा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने भनिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र बनाएर लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था (धारा ४७) मा गरिएको छ। यसको अर्थ संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष नपुग्दै निर्वाचन भएमा पनि एकतिहाइमा कम नहुने गरी महिलाको सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था (धारा ८४ र ८६) मा गरियो। यसले तीन वर्षपछि हुने निर्वाचन अगि नै (धारा ३८–४) अनुसार कानुन बनाएर निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो। संविधानको (धारा ५१) मा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसम्बन्धी हरेक प्रावधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था (धारा ५४) मा उल्लेख गरिएको छ। कानुन नबनेको’ बहानामा २०७९ मा भएको निर्वाचनमा संविधान उल्लङ्घन गर्ने काममा सबै दल र राज्यका सरोकारवाला निकायको समेत सहमति रह्यो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संविधान घोषणा लगत्तै रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो। सोही व्यवस्थापिका संसदले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा तत्कालीन सभासद् विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ग¥यो। त्यही अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा रोलक्रम अनुसार सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। यसरी एकै पटक तीनओटा सर्वोच्च निकायमा महिलाको नेतृत्व रहनु राम्रो संयोग नै बन्यो। राज्यका शीर्ष पदमा महिला निर्वाचित हुनुले नेपाली महिलामा आत्मविश्वास उचो बनाउन र कतिपय सन्दर्भमा संविधानसम्मत कानुन बनाउन सकारात्मक योगदान पु¥यायो।
सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा ९१–२, ९२–२ र १८२–२) मा छ। स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुखमा भने संवैधानिक रूपमा यो प्रावधान राख्न राजनीतिक सहमति हुन सकेन। २०७३ सालमा स्थानीय निर्वाचन ऐन बनाउने समयमा उक्त प्रावधान ऐनमा राखियो। त्यसै गरी राजनीतिक दलको संरचनामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने विषयमा लामो छलफल हुँदा पनि सहमति हुन सकेको थिएन। त्यसै कारण ती विषय संविधानमा रहेनन्। तर, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राजनीतिक दलका सवै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था (दफा १५–४) गरियो।
महिला सांसदको साझा संयन्त्र
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि संविधान घोषणासम्म महिलाहरूकाबिचमा साझा संयन्त्र बन्न सकेन÷दिइएन। जसको कारण पहिलो संविधान सभाले स्थापित गरेको अविभेदको सिद्धान्तसमेत उल्टाउँदै नागरिक पहिचानको विषयमा लैङ्गिक विभेदको प्रावधान संविधानको अङ्ग बन्यो। प्रजनन् हक लगायत कतिपय प्रावधानको मर्म र भावना नै परिवर्तन हुनेगरी कमजोर भाषा प्रयोग गरियो। तर, जब २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधानको घोषणापछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले राज्यका दुई ठूला पद राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला निर्वाचित ग¥यो। त्यसपछि संसदमा विभिन्न विषयका विधेयकहरू छलफलमा आए। महिला सांसदहरू एक ठाउँमा आएर साझा धाराणा बनाउनु आवश्यक भयो। त्यही आवश्यकताले २०७३ पुसमा महिला सांसदहरूबिच अनौपचारिक रूपमै ‘महिला सांसद समन्वय समिति’ गठन भयो। महिला सभामुख भएको कारण यो काम सहज भएको थियो।
त्यही साझा संयन्त्रको उपलब्धिको रूपमा संविधानमा राख्न पहल गरिएर पनि नसकिएका दुई प्रावधान कानुनमा राख्न सम्भव भयो। एक, राजनीतिक दलमा महिला सहभागिताको विषय। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (३) मा, “विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ“ र उपदफा (४) मा “दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ“ भन्ने प्रावधान समावेश गरियो। दुई, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) मा “उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागु हुने छैन, समावेस गर्न सम्भव भयो।
त्यसैगरी देवानी संहिता बन्ने क्रममा पनि यस संयन्त्रको महŒवपूर्ण योगदान रह्यो। मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को मस्यौदामा पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकलाई इच्छा प्रणाली (विल सिस्टम) बनाउन गरिएको प्रस्तावमा महिला सांसद समन्वय समितिले असहमति राख्यो। संविधानमा ‘पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक’ स्थापित भएको थियो। ‘संविधानको प्रावधान अनुसार छोरीहरूले सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रयोग गर्नै नपाइ इच्छा प्रणालीमा जाने कुरा मान्य हुँदैन भन्ने कुरा उठ्यो। राष्ट्रपति र सभामुख दुवै महिला भएका कारण यस कुराको मर्ममा दुवै जनाको सहमति रह्यो। अन्ततः देवानी संहितालाई पुनर्लेखन गरी संविधानसम्मत पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको हक स्थापित गर्ने प्रावधानका लागि सभामुखको कार्यालयबाट समितिमा फिर्ता पठाइयो।
त्यसपछि इच्छा प्रणालीसम्बन्धी परिच्छेद हटाएर अंशसम्बन्धी प्रावधान (दफा २०५) मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्” राखियो। यस भाषामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विमति रहँदै आएको छ।
त्यतिखेर उक्त मस्यौदा उपसमितिका केही सदस्यको अभिव्यक्ति— “हामीले बनाएको सर्वसम्मत प्रस्ताव परिवर्तन गर्न लाउनुका पछाडि मूल रूपमा राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला हुनु हो। त्यसैले भविष्यमा कुनै पनि शीर्ष पदमा महिला निर्वाचित गर्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।” पुरुषप्रधान संस्कारमा हुर्किएका मानिसहरू सतहमा जति नै समानताको पक्षमा देखिए पनि खास अवस्थामा कति स्त्रिद्वैषी र पूर्वाग्रही हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा ज्वलन दृष्टान्त हो यो।
अहिले मुख्य पदको जिम्मेवारीमा सकेसम्म महिलालाई किन निर्वाचित गरिँदैन वा अवसर दिइँदैन भन्ने कुरा बुझ्न उक्त अभिव्यक्तिको रणनीतिक असर खोज्न सकिन्छ। विगतका यी सबै अनुभवले भन्छ–महिला आन्दोलनहरूको साझा मुद्दा पहिचान गरी फराकिलो एकता र ऐक्यबद्धताले मात्र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धि हासिल गर्ने अभियान प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहबिच समानताको आवाजलाई जीवित मात्र होइन, जाग्रित गर्दै अगाडि बढ्नु त्यत्तिकै चुनौतीको विषय थियो र आज पनि छ। समानताका पक्षधरहरूले यसबाट मनन् गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तहगत रूपमै नेतृत्वको सोच र दृष्टिकोण बदलिएन भने सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्तुत भाष्यले मात्र जीवनमा परिवर्तन सम्भव छैन।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र निर्वाचनमा महिला
संविधानको घोषणासँगै केन्द्रीकृत रूपमा चल्दै आएको नेपालको राजनीतिक प्रणाली सङ्घीयतामा रूपान्तरण भयो। नेपालको संविधान, २०७२ ले औपचारिक रूपमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को स्थापना ग¥यो। नयाँ प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म तीनै तहका दुई निर्वाचन (पहिलो २०७४ र दोस्रो २०७९) सम्पन्न भए।
पहिलो स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा गरियो। त्यस निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा (माके) बिच राष्ट्रिय तहमा तालमेल भएको थियो। नेकपा (एमाले) र जसपा लगायत दलहरू स्थानीय तहका केही स्थानमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएका थिए। २०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनबाट ४१.१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए। त्यसमध्ये संवैधानिक प्रावधान अनुरुप दलित महिलाको कोटामा उम्मेदवारी नपर्दा १ सय ७५ स्थान खाली रहन गयो।
त्यसैगरी सङ्घीय तहको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश तहमा प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा गरियो। त्यसमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बिचको गठबन्धनले एउटै घोषणापत्र लिएर देशभर साझा उम्मेदवार उठाए। नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अरु दलहरूले स्थानीय समझदारीमा केही स्थानमा तालमेल गरे। आमरूपमा उनीहरू एकल आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भए।
सङ्घीयता अन्तर्गत २०७९ मा सम्पन्न दोस्रो निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भयो। स्थानीय निर्वाचन देशभर २०७९ वैशाख ३० गते गरियो भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भयो। यस पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारमा रहेको गठबन्धन (नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा–माके, नेकपा–एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा) एकातिर र नेकपा (एमाले) लगायत अरु दल एकल रूपमा निर्वाचनमा होमिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भने सरकारी गठबन्धनमा राजपा समेत समावेश भयो भने जसपा उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा (एमाले) सँग स्थानीय गठबन्धन बनायो। तर, स्थानीय परिवेश अनुसार केही ठाउँमा यो भन्दा फरक खालको तालमेल पनि भए।
२०७९ को निर्वाचनमा दलित महिला १ सय २३ र महिला १ पदसहित १ सय २४ स्थानमा उम्मेदवारी पर्न सकेन। संविधानको प्रस्ट प्रावधान र दिगो विकास लक्ष्य (२०१५–३०) कार्यान्वयन उन्मुख हुँदा महिलाको सहभागिता यस पटक बढ्नुपर्ने थियो। तर, निर्वाचनको परिणामअनुसार यस पटक निर्वाचित महिला ४०.९३ प्रतिशत रह्यो।
पछिल्लो समय गठबन्धनका नाममा स्थानीय निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि एउटा दलले एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा उक्त प्रावधान लागु नहुने (दफा १७–४) कानुनी छिद्रको दुरुपयोगको गरियो। त्यसका कारण प्रमुख÷उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी नै कम दिइयो। परिणाम, १ सय ६३ ओटा पालिकाका दुवै पदमा पुरुषहरू मात्र निर्वाचित भए। सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधान र दिगो विकास लक्ष्यमाथिको प्रतिबद्धतामा ध्यान दिएनन्। कानुनमा लेख्ने, प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै खडा भएको प्रश्नको जबाफ समय खोज्ने नै छ।
२०७४ र २०७९ को दुवै निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र वडाध्यक्ष अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवार एकदम न्यून रह्यो। यो तथ्यले के देखाउँछ भने कुरामा जे भनिए पनि व्यवहारमा नीति निर्माण तहमा लैङ्गिक उपस्थितिको महिलालाई सहायक तहमा राख्ने मानसिकताबाट हाम्रो राज्य र राजनीतिक नेतृत्व मुक्त छैन। यस्तो मानसिकता हरेक परिणाममा प्रतिबिम्बित भएकै छ। यसको प्रभाव समाजका अन्य निकाय हुँदै परिवारसम्म पनि पुग्छ। यो प्रवृत्तीलाई समयमा नै परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यो नै हामीले तय गरेको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी अनि खुसी नेपाली’ प्राप्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक बन्नेछ।
सामान्यतः राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपछि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्व पनि पुस्तान्तरण हुँदा परिवर्तित प्रणालीको मर्म र भावना सहज आत्मसात् हुन्थ्यो होला। तर, हाम्रो राजनीतिक वातावरणले त्यो अवसर पाएन। तीन दशकको बहुदलीय व्यवस्था र डेढ दशकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सञ्चालन चार–पाँच दशकदेखि त्यही पदमा रहिरहेको नेतृत्वमा सीमित छ। यसबाट समाजमा हरेक व्यक्तिलाई आफै सरहको नागरिक मान्ने सोच बनाउन सहज देखिँदैन। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा शक्ति प्रयोग गरेको नेतृत्वबाट सङ्घीयता अनुसार शक्तिको पुनर्वितरण र विन्यास हुन नसक्ता सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिन्छ।
समग्रमा शासन प्रणालीसँगै नेतृत्व नयाँ नआएसम्म आन्दोलनले स्थापित गरेको परिवर्तित प्रणाली र त्यसको मर्म, भावना एवम् माग अनुसार मुलुक चल्न सक्तो रहेनछ भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ समाजमा। यो अनुभूति रुपान्तरण प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायको नेतृत्वमा प्रक्रियागत रूपमै पुस्तान्तरणमा गति थप्नुको विकल्प देखिँदैन।
तीनै तहको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई अझै पनि दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। यसकै कारण दल होस् वा सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका कार्यकारी पदमा महिला र दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा सबै दलका नेतृत्वको दृष्टिकोण र व्यवहार बदलिएन। दलीय संरचनाभित्रै पनि दल दर्तासम्बन्धी ऐनले ‘हरेक तहको कार्यकारी समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ (दफा १५–४) प्रावधानको प्रगतिशील व्याख्या गर्दै पदाधिकारी लगायत विधानतः जेजे संयन्त्र बनाइयो, त्यसमा राज्यको कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा गरिएन। अझ सीमान्तकृत समुदायको सदस्यको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान (दफा १५–३) बारे त न सम्बन्धित समुदायले कुरा उठायो, न त निर्वाचन आयोगले नै। दवाव सिर्जना नभैकन सोच्ने तहमा दलहरू पुग्ने त कुरै भएन। किनभने हाम्रा दलहरू आन्दोलनले सडक नभरिई कुनै कुरा सुन्दैनन्, देख्तैनन् र बुझ्दैनन्। त्यसैले कानुनी राज्यको सबलीकरण गर्दै नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन आफै उदाहरण बन्नुपर्ने दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र अझै कमजोर छ। आफैभित्रबाट सुदृढ गर्दै जानुपर्ने राज्यको कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा दलहरूमा उदारता र फराकिलोपन हुनुको बदला उदासीनता कायमछ।
यो प्रवृत्तिलाई चुनौतीका रूपमा लिएर विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, संविधानको मर्म, समयको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै दलहरूले आन्तरिक संरचना र गतिविधिदेखि नै सुधारमा लाग्नु आवश्यकता मात्र होइन, अनिवार्यता मान्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा जनआन्दोलनको वलमा स्थापित प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेका आवाज बढ्दै जान सक्छ। जनाधिकार स्थापित गर्न आन्दोलनको अगुवाई गर्ने दलहरूको सान्दर्भिकताका वारेमा उठ्न थालेका आवाजलाई निस्तेज गर्न सहज हुने छैन।
लेखक: विन्दा पाण्डे (पीएचडी)
संविधान सभा (२०६४), प्रतिनिधि सभा (२०७४) का सदस्य हुनुहुन्छ ।