निर्वाचन आयोगले ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रारम्भ गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेललेद्वारा साउन ३१ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अहिलेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १ सय ३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ५२ जनासमेत गरेर १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जना उम्मेदवारमाथि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको भनिएको विज्ञप्तिमा “तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुहोला ।” उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउन गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को १ नंबर बुँदामा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
त्यस्तै ऐनकै दफा २६ मा समयमा निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।