जेनजी आन्दोलनपछि ०८२ भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले ०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनका लागि मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले असोज ९ गतेदेखि ०८२ कात्तिक ३० गतेसम्म मतादाता नामावली सङ्कलन थालेपछि युवा पुस्ता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८२ असोज ८ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै निर्वाचनको तयारी आयोग लागेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन समय थप गरेपछि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, विराटनगरमा युवाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा भेटिएका अधिकांश युवाले पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा जागेको र अब नयाँ तथा सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्न नाम दर्ता गराउन आएको बताएका छन ।
विराटनगर महानगरपालिका–१ का आयुष आचार्य युवाले खोजेको योग्य उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र बनाउन आएको बताउनु भयो । युवाको मतले चुनिएको व्यक्तिले गर्व गर्ने लायक काम गर्न सकुन भन्ने अपेक्षा रहेको विराटनगर महानगरपालिका–११ की जोत्साना सापकोटाले बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, विराटनगरमा ०८२ असोज २७ गतेसम्म १ हजार ५ सय ३० जनाले नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन ।
निर्वाचन आयोगले असोज १० गतेदेखि कार्यालय खुलेका दिन दैनिक बिहान ८ देखि साँझ ५ सम्म नामदर्ता गराउन आउनेको भीड लाग्ने गरेको छ । जसमा अधिकांश २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, विराटनगरका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी युवराज गुरागाईंले बताउनु भयो ।
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् १९६६ लाई विक्रम सम्वत ०३२ चैत १० गते पक्ष राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरी लागू गरेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीले धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि छनौट गर्न वा छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा भाग लिने पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
सोही धारामा सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल संविधानले भाग २४, धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पुरा भएका प्रत्येक नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बालिग मताधिकारलाई नागरिक अधिकार भनि परिभाषित गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका हरेक नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले ०८० फागुन २९ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म देशभर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन कार्यक्रम, ०८० अनुसार कोशी प्रदेशमा मतदाताको सङ्ख्या ३३ लाख ४७ हजार ३ सय ८४ छ । जसमा महिला मतदाता १६ लाख ४७ हजार ५ सय ६१, पुरूष मतदाता १६ लाख ९९ हजार ८ सय र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक २३ जना छन् ।
कोशी प्रदेश कार्यालय