बेलडाडी गाउँपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रमाणित प्रतिवेदन नभएको पाइएकोले प्रमाणित प्रतिवेदन सहित ०८२ मङ्सिर ८ गते उच्च अदालतमा उपस्थित हुन कात्तिक २६ गते बसेको उच्च अदातल दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालले ०८१ पुस १८ गते महाकाली सुगर इन्ड्रष्ट्रिज प्रालिका विरुद्ध उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश गोविन्द जोशी र गिरीराज गौतमको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीशद्वय दिनेशप्रसाद यादव र उज्जल शुक्लको ०८१ पुस २६ गते बसेको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन पत्रमा निवेदकको संस्था इन्सेकले ०८० जेठ २९ गते स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा विपक्षी मध्ये महाकाली सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीले जथाभावि रुपमा क्यामिकलयुक्त फोहोरहरु सडक र जैविक नालामा विसर्जन गर्ने गरेको, स्थानीय बासिन्दाहरु उद्योगको दुर्गन्ध र फोहर समेतको कारण पीडित रहेको र स्थानीय पालिकाबाट समाजिक उत्तरदायित्व पुरा गराउन कुनै पहल नभएको भन्ने देखिएकोले उद्योगले कानुनी मापदण्ड पुरा नगरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्दा निस्केको फोहरजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्वाच्छ वातावरणीय र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र संविधानले प्रदत्त मौलिक हक एवं कानुनी हकमा आघात पुगेको देखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीले कानुन बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी सकेसम्म वातावरण प्रदुषण एवं मानवीय स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर न्यून हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन र पिपक्षी बेलौरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाबाट प्रस्तुत कानुन एवं आदेश बमोजिमको मापदण्ड उक्त उद्योग सञ्चालन भएको छ, छैन् भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन एक महिना भित्र अदालतमा पेश गर्न समेत उच्च अदालत, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीशद्वयले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।
बेलौरी नगरपालिका र बेलडाँडी नगरपालिका माहाकाली सुगर इन्ड्रस्ट्री एन कानुन अनुसार सञ्चालन भए नभएको बारेमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको भए पनि बेलडाँडी गाउँपालिकाले अदालतमा पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन प्रमाणीत नगरेको पाइएकोले पुनः प्रमाणीत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उच्च अदातल दिपाय महेन्द्रनगर इजलासबाट आदेश जारी भएको निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी अधिवक्ता बिरबहादुर विष्टले बताउनु भयो ।
इन्सेक, एडभोकेसी फोरम र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालले ०८१ पुस १७ गते महाकाली सुगर ईन्डष्ट्रिज प्राली विरुद्ध उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा टिर दायर गरेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादवको पुस १८ गते बसेको इजलासले विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी नगर्नुको आधार र प्रमाणहरु १५ दिन भित्र पेश गर्न पहिलो आदेश जारी गरेको थियो ।
रिट निवेदक इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित माहाकाली सुगुर ईन्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशित फोहरले स्थानीयहरुको स्वास्थ्य तथा जिवन निर्वाहमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको जनगुनासो आएपछि स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई मापदण्ड पुरा गरेर मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि महाकाली सुगुर ईन्डष्ट्रिजले कुनै सुनवाई नगरेपछि नागरिकहरुको अनुरोधमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा इन्सेक, एड्भकेसी फोरम र वतावरणीय मानव अधिकार सञ्चालले सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेको बताउनु भयो ।