बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरुलाई न्याय दिन राज्य र आयोग दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पीडितहरुले सुझाव दिएका छन् । इन्सेक लगायतका संस्थाहरुको आयोजनामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा ०८२ भदौ १३ गते ‘बेपत्ता पारिएका नागरिकको न्यायिक प्रक्रियामा आयोगको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रमका पीडितहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका ऋषी वलीले आफ्नो दिदी दीपा वलीलाई बेपत्ता पारिएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले तत्कालिन समयमा राज्यपक्षबाट आफ्नो नाबालक दिदीलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै त्यतिबेला घटनामा संलग्न भएकाहरु अहिले खुलेआम समाजमा हिँडिरहेको देख्दा आफ्नो परिवारका लागि न्याय मरेको गुनासो गर्नुभयो । राहतको आश्वासनले मात्रै नभई न्यायका लागि अहिलेको आयोग र राज्य दुबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी शान्ति ढकालले राज्यको उदासीनताले आफूहरू अझै न्यायविहीन अवस्थामा रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम नगर्दा आफुले न्याय नपाएको बताउनु भयो । वीरेन्द्रनगरकै हरिमाया भट्टराईले आफ्ना पतिलाई तत्कालिन बिद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेको २२ वर्षसम्म पनि सास र लास केहीको सुनुवाई नभएको बताउनु भयो ।
पीडित इन्द्रकला विष्टले पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरुको असक्षमताका कारण न्यायको ढोका अझै बन्द रहेको धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै अर्की पीडित तारा विकले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको दशकौं बित्दा समेत सत्य तथ्य र स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडामाथि पीडा हुने गरेको बताउनु भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले प्रदेश सरकार बेपत्ता मुद्दा संवेदनशील विषय भएकाले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनी प्रक्रिया बलियो बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले थोरै भएपनि राहतको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ता पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले निरन्तर दबाब सृजना गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले पीडितका आवाजलाई राज्यका सम्वद्ध निकायसम्म पुर्याइरहेको जानकारी दिँदै बनेका अरु आयोगलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ बनेका आयोगका विशेषताहरु र भूमिकाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
इन्सेकका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले राज्यले बेपत्ता मुद्दामा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै तत्काल न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरु विभिन्न धु्रवमा विभाजित नभई एक ढिक्का भएर आवाज उठाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले पीडितको आवाजलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकारकर्मीहरु निरन्तर पीडितको पक्षमा उभिइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
एड्भोकेसी फोरमका कर्णाली प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सितल सिंह राठौरले यसअघिका आयोगहरु ऋसफल भएपनि अहिलेको आयोग पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, एडभोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेश, महिला अधिकारका लागि एकल महिला समुह सुर्खेत, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल र सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था वामको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बेपत्ता पीडित, सरकारी अधिकारी तथा मानव अधिकारकर्मीले बेपत्ता मुद्दामा तत्काल न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महिला अधिकारका लागि एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा ५० जना पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
