बेपत्ता आयोगका तीन वर्ष: दुई व्यक्ति मात्रै पत्ता लागे

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले तीन वर्षको अवधिमा दुई जना व्यक्तिलाई मात्र पत्ता लगाएको छ ।

२०७१ सालमा गठन भएको आयोगमा २ हजार ३ सय ३ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी परेका छन् । ति मध्ये दुई जनालाई मात्रै यो तीन वर्षको अवधिमा आयोगले पत्ता लगाएको हो ।

आयोग २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकका अनुसार थप एक जना व्यक्तिलाई छिट्टै पत्ता लगाइँदै छ । आयोगले २ हजार २ सय ५८ उजुरीलाई विस्तृत छानबिनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये २ सय ६ वटा उजुरीको छानबिनका लागि आयोगले तीन जना सदस्यलाई छानबिन अधिकृत तोकेर पाँचवटा कार्यटोली गठन गरेर विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकका अनुसार सुरूवाती चरणमा आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक गरी तीन जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन सुरू गरेको छ । आयोगले गत वर्षवैशाखदेखि साउनसम्म पहिलोपटक र दोस्रो पटक चैतमा उजुरी लिएको थियो । दुईपटक दिइएको समयसीमामा आयोगमा बेपत्ता पारिएका घटनासम्बन्धी ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन् ।

जसमध्ये आयोगले २ सय ७१ थान उजुरी तामेलीमा राखेको छ । त्यस्तै, आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै ४ सय १४ उजुरीलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ । त्यस्तै, १ सय १४ उजुरी गाभिएका छन् । बेपत्ता पारिएका २ हजार ३ सय ३ मध्ये १ सय ५८ जना महिला र २ हजार १ सय १८ जना पुरुष रहेका छन् । यी उजुरीमध्ये ३६ थान उजुरी विस्तृत छानबिनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

एक वर्षभित्र काम सकिन्नः अध्यक्ष मल्लिक

तीन वर्षको कार्यावधि सकेको आयोगले थपिएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्नेमा भने आयोगकै पदाधिकारी ढुक्क छैनन् । आयोगका अध्यक्ष मल्लिक आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयास गर्ने बताउँछन् । तर पनि आयोगले सो अवधिमा सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन रहेको उनले बताए । दुई वर्षको कार्या अवधिसहित २७ माघ २०७१ मा गठन भएको आयोगको म्याद २६ माघ २०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षका लागि थपिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक सरकारले आयोगको म्याद पुनः एक वर्षथप गरेको छ ।

‘म्याद थप गरेर मात्र पीडितले राहत पाउँदैनन्, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’-अध्यक्ष मल्लिकले भने-‘हामीले म्याद थप गर्नुभन्दा अगाडि प्रमुख तीन दलका नेतालाई भेटेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्यौँ । नत्र हामी छाड्ने मनस्थितिमा थियौं, उहाँहरूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।’ उनले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन, आवश्यक जनशक्ति नदिए आयोगले जति म्याद थप गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताए ।

आयोगले सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि पटकपटक आग्रह गरे पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक सरकारले आयोगको म्याद थप्नका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको छ । सोही अध्यादेशमाथि टेकेर सरकारले आयोगको म्याद थपेको हो ।

आयोगले सरकारसमक्ष तीन वर्षको म्याद थप्न सिफारिस गरेकोमा एक वर्षमात्र थपिएको आयोगका प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए । आयोगले यसबिच २ सय ५० पृष्ठ लामो दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले तीन वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए ।

आयोगको एक वर्षको कार्ययोजना

आयोगले थपिएको एक वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजना अनुसार आयोगले पुनः उजुरी लिन थालेको छ । आयोगले एक महिनाको समयसीमा तोकेर १ फागुनदेखि ३० फागुनसम्म उजुरी लिन थालेको हो ।