एमनेष्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे र ह्युमन राइट्स वाचले फागुन २ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको एक वर्षे अवधि थप गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको समयावधि थप गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नगरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मानव अधिकार संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
तीन संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती आयोगहरूको तीन वर्ष उजुरी सङ्कलनमै बितेकाले वैधानिकता र क्षमतामा नै प्रश्न उठेको जनाइएको छ ।